मुंबई - ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत, ही महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य सरकार सोमवारी विधिमंडळात विधेयक ( Obc Reservation Bill In Assembly ) मांडणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ( AJit Pawar On OBC Reservation ) केली.
विधानपरिषदेत ओबीसी आरक्षणाप्रश्नावर नियम 289 अन्वये उपस्थित विषयावरील प्रश्नाला उत्तर देताना अजित पवार ( AJit Pawar On OBC Reservation ) म्हणाले, सभागृहातील सर्वच सदस्य ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने आहेत. निवडणुका घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये म्हणून मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे सोमवारी विधेयक विधीमंडळात मांडले जाणार आहे. या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा. राज्य सरकारवर कोणाचाही कसलाही दबाव नाही. सरकारवर कोणीही दबाव टाकू शकत नाही, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
एसटी बाबतचा त्रिसदस्य अहवाल पटलावर
एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाबाबतचा त्रिसदस्यीय अहवाल परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पटलावर ठेवला आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार दहा तारखेच्या आत करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने आधीच शब्द दिला होता. या अहवालानुसार आता राज्य सरकारला पुढील चार वर्षासाठी दरवर्षी चार हजार कोटींची मदत एसटी महामंडळाला करण्याच्या सूचना देण्यात आले असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.
हेही वाचा - Bail to Rane : दिशा सालियन प्रकरण! राणे पिता-पुत्रांना सत्र न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर
