मुंबई - परदेशात कोरोनाची तिसरी लाट झपाट्याने पसरत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कठोर नियमावली असलेले परिपत्रक जाहीर केले. केंद्राने यात जाचक अटी असल्याचा ठपका ठेवत, राज्य सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. तसेच, संबधित परिपत्रकात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे, सरकारला सुधारित परिपत्रक काढावे लागणार आहे. यात काय बदल केला जातो, हे पहावे लागणार आहे.
हेही वाचा - ३० वर्षांपासून मुंबई महापालिकेत सत्तेत असूनही व्यवस्था सुधारण्यात शिवसेना असमर्थ - आम आदमी पक्ष
आफ्रिकेत ओमायक्रॉन या कोरोना विषाणूचा संसर्ग फैलावला आहे. कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटमुळे जगात पुन्हा आरोग्याच्या आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने खबरदारी घेत राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी २७ नोव्हेंबरला नवी नियमावली जाहीर केली. सात कठोर नियमांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या. लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच लोकल प्रवासाची मुभा दिली. नाट्यगृह, चित्रपट गृह सांस्कृतिक कार्यालय, मंगल कार्यालयात २५ टक्के उपस्थितीची मर्यादा ठेवली. कोरोना नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर पाचशे ते हजार रुपयांचा दंड आकारण्याच्या सूचना केल्या.
लसीकरणाची सक्ती केल्याप्रकरणी जेकॉब पूनियल यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या परिपत्रकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू, मध्यप्रदेश हे राज्य लस घेण्याकरिता दबाव टाकत आहेत. तसेच, रेशनिंग रोखणे, रेल्वेचा प्रवास रोखणे, असे कोणतेही बेकायदेशीर निर्बंध लादले आहेत. त्या सर्व राज्यांना नियमांत शिथिलता आणण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. संबधित याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने सादर केलेल्या शपथपत्रात लसीकरण स्वैच्छिक असून कोणत्याही सुविधा किंवा कोणत्याही सेवेचा संबंध लसीसोबत जोडता येणार नाही. आम्हीही तसे जोडले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, महाराष्ट्र राज्य सरकारने सुधारित परिपत्रक जारी कराव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारवर संबधित परिपत्रक मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
हेही वाचा - Woman stolen baby : मुंबईत बाळ चोरणारी टोळी सक्रिय, काळाचौकी परिसरात तीन वर्षीय बाळाची चोरी
