मुंबई: पीएम श्री स्कूल योजने (PM Shri Scheme) अंतर्गत देशातील 14,500 शाळांचा विकास केला जाणार आहे. ही योजना नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा (new education policy) भाग असेल. या शाळांना आदर्श शाळा म्हणून निवडण्यात येणार आहे. 21 व्या शतकात भविष्याच्या दृष्टीने कौशल्याने सुसज्ज आणि सर्वगुणसंपन्न व्यक्ती तयार होण्यासाठी ही खास योजना असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभाग आणि केंद्र सरकार यांच्यात आज नुकताच करार करण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांचा होईल सर्वांगीण विकास: यासंदर्भात महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंग देवल यांच्याशी ईटीवी भारतने संवाद साधला, देवल म्हणाले," पीएम श्री योजना शाळा ही हरित शाळा म्हणून विकसित केली जाणार आहे, जेणेकरून पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल. पर्यावरण रक्षणाची जाणीव शाळेच्या परिसरामध्येच होईल. या योजने द्वारे प्रत्येक इयत्तेत विद्यार्थ्यांला शिक्षणातून काय समजले, त्याला काय निष्पन्न झाले, यावर भर दिला जाईल. विद्यार्थ्याची वैचारिक समज किती विस्तारली आणि वास्तविक जीवनातील परिस्थितीमध्ये त्याने या ज्ञानाचा वापर कसा केला, याचे देखील मूल्यमापन केले जाईल.
पीएम श्री योजनेची वैशिष्ट्य: या योजनेतून वेगवेगळी पार्श्वभूमी असलेल्या बहुभाषिक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची क्षमता वाढेल, ही काळजी घेण्यात येईल. त्यांना समतापूर्ण, सर्वसमावेशक आणि आनंदी शालेय वातावरण मिळेल हे देखील पाहिले जाईल. पीएम श्री योजनेमधून भविष्यात नेतृत्व करणारे विद्यार्थी घडवले जातील. मुलांच्या शैक्षणिक क्षमता विकसित झाल्या पाहिजे आणि त्यासाठी आनंदी वातावरण शाळेमध्ये असायला हवे तसेच शाळेचा परिसर पण उच्च दर्जाचा असावा यासाठी पीएमश्री शाळा ही योजना मार्गदर्शक ठरू शकेल, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना सुरू केली आहे.
निवड करण्याची पद्धत: पीएम श्री शाळांची निवड आव्हान पद्धतीने केली जाईल. शाळांना ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे. योजनेच्या पहिल्या दोन वर्षात पोर्टल वर्षातून चार वेळा दर तीन महिन्यांनी शाळांसाठी खुले केले जाईल. प्राथमिक शाळा अर्थात इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि उच्च प्राथमिक शाळा म्हणजे सहावी ते आठवी तसेच पहिली ते दहावी, पहिली ते बारावी, सहावी ते दहावी आणि सहावी ते बारावी या इयत्तेच्या गटातील केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा यामध्ये विचार केला जाईल. एकूण तीन टप्पे पार केले की शाळेची निवड केली जाईल. यासंदर्भात शिक्षण तज्ञ अरविंद वैद्य यांनी सांगितले की, सरकार दरवर्षी नव्या योजना जाहीर करते आणि एकूण सरकारी शाळांपैकी दहावी शाळांसाठीच योजना जाहीर करते. हा मुळात भेदभाव आहे. तुम्हाला सर्व शाळा विकसित कराव्या लागतील. हे राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये असल्यामुळे तुम्ही त्यावर प्रत्यक्ष किमान पाच ते दहा वर्ष काम करायला हवं. मात्र शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामे थोपवून शाळांचा विकास होणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
