मुंबई - शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यातील ४८८ शासकीय शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. तसेच कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका लक्षात घेता, शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला सरकारने अद्याप हिरवा कंदील दाखवला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सह्याद्री अतिथीगृहात आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यानंतर मंत्री गायकवाड बोलत होत्या.
शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. शाळांमधील भौतिक सुविधांचा तसेच शैक्षणिक गुणवत्तेचा विकास करून आदर्श शाळांची निर्मिती करण्यात येईल. भौतिक सुविधांच्या विकासामध्ये स्वतंत्र शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुस्थितीत असलेले वर्ग, आकर्षक इमारत, क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य, आयसीटी लॅब, सायन्स लॅब, ग्रंथालय यासारख्या सुविधांचा समावेश राहील. तर शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी उत्तम शैक्षणिक पोषक वातावरण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. पाठ्यपुस्तकांच्या पलिकडे जाऊन शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवतील याकडे लक्ष देण्यात येईल. शाळेच्या ग्रंथालयामध्ये पूरक वाचनाची पुस्तके आणि संदर्भ ग्रंथ, इनसायक्लोपिडिया उपलब्ध असतील. स्वअध्ययनासोबतच गट अध्ययनासारखे रचनात्मक पद्धतीचे शैक्षणिक कार्यक्रमही याअंतर्गत राबविले जाणार असल्याचे मंत्री गायकवाड यांनी सांगितले.
हे ही वाचा - Manike Mage Hithe: सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालणारी गायिका आहे तरी कोण?, नेटीझन्सना भुरळ, बिग बीही फॅन
आदर्श शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये २१ व्या शतकातील कौशल्यांचा विकास होईल याकडे विशेषत्वाने लक्ष दिले जाणार आहे. तसेच नवनिर्मितीला चालना देणारे, समीक्षात्मक विचार, वैज्ञानिक प्रवृत्ती - संविधानिक मुल्ये अंगी बाणवणारे, सोबत काम करण्याचे कौशल्य तसेच संभाषण कौशल्य या सारखी अन्य कौशल्ये विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक करण्यात येणार आहेत. यासाठी ४८८ आदर्श शाळांच्या विकासासाठी ४९४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याचे त्या म्हणाल्या.
हे ही वाचा - भाजपकडून 'शिळ्या कढीला ऊत' आणण्याचे काम..!, भुजबळांचा सोमैय्यांवर पलटवार
नवीन एसओपीनंतरच शाळा सुरू -
दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव कमी होत असतानाच तिसऱ्या लाटेचा धोका वर्तवला जात आहे. टास्क फोर्ससोबत झालेल्या बैठकीत शाळा सुरू करण्यास त्यांनी विरोध दर्शविला आहे. तसेच जबाबदारीचे वाटप करून नवीन एसओपी ठरवली जाणार आहे. राज्यातील शाळा त्यांनतर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
