मुंबई - हाफकिनमध्ये कोविड लस निर्मितीसाठी १५४ कोटींच्या भांडवली खर्चाच्या अनुदानास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. त्यातील ९४ कोटी रुपये आकस्मिक निधीतून दिले जातील. तर केंद्राकडून ६५ कोटींचे अर्थसहाय्य देण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
९४ कोटी आकस्मिक निधीतून
राज्यात कोविड लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. दिवसागणिक वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे परळ येथील हाफकिन जीव औषध संशोधन महामंडळास कोरोनावरील लस निर्मितीस मान्यता द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. केंद्राने या मागणीला हिरवा कंदील दर्शवला.
केंद्र आणि राज्य सरकार देणार मदत
लस निर्मितीसाठी वर्षभराची मुदत देण्यात आली आहे. भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लि. हैदराबाद या कंपनीकडून कोव्हॅक्सीन या लसीच्या उत्पादनाचे तंत्रज्ञान हाफकीन घेणार आहे. या भांडवल उभारणीसाठी केंद्र ६५ आणि राज्य सरकार १५४ कोटींचे अर्थसहाय्य देणार आहे.
बुधवारी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या भांडवली खर्चाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. ९४ कोटी रुपये आकस्मिक निधीतून दिल्याचे आरोग्य मंत्री टोपे यांनी सांगितले. तसेच केंद्र सरकारही ६५ कोटी इतके अर्थसहाय्य देणार असल्याचे ते म्हणाले.
