मुंबई - कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. औद्योगिक, व्यवसायिक, शेतकरी, छोटे- मोठ्या उद्योग धंद्याना कोरोनाचा फटका बसला आहे. अशातच महाविकास आघाडी सरकार राज्याचा दुसरा अर्थसंकल्प येत्या सोमवारी सादर करणार आहे. कोरोनाच्या संकटात पिचलेल्या सर्व सामान्य वर्गाला यातून दिलासा मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये २०२०- २१ च्या पूर्वअनुमानानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ८ टक्के तर केंद्राच्या अर्थव्यवस्थेत ८ टक्के वाढ अपेक्षित दाखवली आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात ११.७ टक्के, उद्योग क्षेत्रात उणे ११.३ टक्के तर सेवा क्षेत्रात ३ टक्के वाढ अपेक्षित दर्शवली आहे. कोरोनाचे संकट आणि टप्पा टप्प्याने लॉकडाऊन शिथील केल्याने अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद आहे. केंद्राप्रमाणेच राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा डोलारा डळमळीत झाला आहे. मात्र, कोणतेही नवीन कर केंद्राने लावले नाहीत. याच धर्तीवर राज्याचा २०२१ - २२ चा अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कोरोनामुळे राज्याचा घसरलेला विकास, दरडोई उत्पन्न, परकीय गुंतवणुकीत झालेली पीछेहाटीमुळे विकास दर वाढविण्याचे आव्हान सरकार समोर असेल. उद्योग, सेवा क्षेत्र, रोजगार अशा सर्वच आघाड्यांवर राज्याची घसरण झाल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा-मनसुख यांचा शवविच्छेदन अहवाल कुटुंबीयांनी नाकारला; मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार
आरोग्य व्यवस्थेवर ताण-
आपत्कालीन परिस्थिती असो किंवा मानवनिर्मित वा नैसर्गिक संकटे, यात सर्वात जास्त ताण आरोग्य व्यवस्थेवर येतो. म्हणूनच पुरेसे मनुष्यबळ, औषधसाठा, स्वयंसेवक, जागरुकता या सर्वच आघाड्या महत्त्वाच्या ठरतात. मात्र, कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव होताच, राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले आहेत. राज्यातील आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी सरकाराला विशेष निधी उभारावा लागणार आहे. मात्र, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींतून मार्ग काढणे हे सरकारसमोर आव्हानात्मक असणार आहे.
हेही वाचा-अमरावतीत लॉकडाऊन शिथिल; सर्व दुकाने उघडली, भीती मात्र कायम
टक्केवारी आणि बलात्काऱ्यांना वाचवणारे सरकार
भाजपचे प्रवक्ते अतुल भातखळकर म्हणाले की, कोरोनाच्या काळात राज्य सरकारने अर्थसंकल्पाला कात्री लावली आहे. विविध खात्यांना दिलेल्या विकास निधीपैकी केवळ ३१ टक्के निधी खर्च केला. यावरुन मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळ अकार्यक्षम आहे, हे यातून सिध्द येते. कोरोनाच्या काळात केंद्राने सुमारे सव्वा ४ लाख कोटीचा अधिक खर्च करून अर्थव्यवस्थेला गती दिली. येथे राज्यात ३१ टक्केच केला जातो. आदित्य ठाकरे यांच्या पर्यावरण खात्याने शून्य टक्के खर्च केला. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या खात्याने केवळ तीन खर्च केला नाही. यावरून सरकारचे खरे स्वरुप या आकडेवारीवरून दिसून येते. टक्केवारी आणि बलात्कारी मंत्र्यांना वाचविण्याचे एवढेच काम हे सरकार करत आहे, असा आरोप भाजपचे प्रवक्ते भातखळकर यांनी केला आहे.
स्थितीचा आढावा घेऊन अर्थसंकल्प मांडणार
धोरणामुळे राज्यातील आर्थिक स्थिती बिकट झाली असली तरी आगामी अर्थसंकल्पातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करेल असा आशावाद अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. शुक्रवारी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडला. राज्यातील एकूणच स्थितीचा आढावा घेऊन अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
