मुंबई - मराठा आरक्षणावरची स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. मात्र, सरकार आरक्षणासाठी सकारात्मक असल्याची ग्वाही अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली. अधिवेशनात एकूण १० विधेयके मांडण्यात येणार आहेत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लांबणीवर पडलेले राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू झाले. अवघे दोन दिवसच हे अधिवेशन होणार आहे. प्रथेप्रमाणे हे अधिवेशन नागपूरला होत असते, मात्र यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून नागपूरऐवजी मुंबईत घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
विधान परिषद निवडणुकीतील पराभवामुळे विरोधक वैफल्यग्रस्त, त्यातूनच जनतेची दिशाभूल - अजित पवार
अजित पवार म्हणाले, की कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्याकरिता राज्य सरकार तयार आहे. विरोधकांनी दिशाभूल करू नये. मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात वकिलामार्फत भूमिका मांडतात, फडणवीस सरकारच्या काळातील जे वकील आहेत, सध्याही तेच वकील ती भूमिका मांडत असून राज्य सरकारने अधिकचे वकीलही दिले असल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे, तो मुद्दा सोडून मराठा समाजाच्या इतर कोणत्याही मागण्यांसाठी चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात मंजुरी आहे ती सर्वोच्च न्यायालतूनही मंजुरी मिळवण्याचे प्रयत्न आम्ही पाच न्यायाधीशाच्या घटनापीठापुढे हा मुद्दा नेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातून मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारचे सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. विधान परिषदेत पराभव झाल्याने विरोधकांकडे कोणाताही मुद्दा उरला नाही, त्यातून आलेल्या वैफल्यातूनच जनतेची दिशाभूल करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न सुरू आहे.
शेतकऱ्याचे आंदोलन योग्यच आहे, मात्र भाजप त्यांच्या आंदोलनाला चीन पाकिस्तान पुरस्कृत आंदोलन असल्याचा आरोप करत आहे, भाजपला शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा नसल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला. राज्यातील शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचा विरोधकांचा डाव असल्याचा आरोप अजित पवार यांनी यावेळी केला.
शक्ती विधेयक सादर उद्या होणार चर्चा -
विधिमंडळाच्या दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनात बहुचर्चित असे शक्ती विधेयक मांडण्यात आले. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हे विधेयक विधानसभेत हे विधेयक मांडले. महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात आली. यामुळे महिलांवरील अत्याचाराली खिळ बसण्यास मदत होणार आहे. या विधेयकावर उद्या चर्चा होणार आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत विरोधकांची उचचली जीभ अन् लावली टाळ्याला - अशोक चव्हाण
विरोधकांना काही विषय उरलेले नाहीत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असे त्यांना अजिबात वाटत नाही. असे राजकारण सुरू आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उचलली जीभ लावली टाळ्याला अशी भूमिका विरोधकांची राहिलेली आहे असा घणघात अशोक चव्हाण यांनी केला.
चव्हाण म्हणाले की, फडणवीस तेव्हा म्हणाले होते, न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण आम्ही देऊ, मग तेव्हा फडणवीस तेव्हा चुकले का? केवळ राजकारणासाठी सर्व विषयाचा वापर करायचा एवढेच चालले आहे. आम्ही न्यायालीयन लढत आहोत. असेही चव्हाण यावेळी म्हणाले. तसेच मंत्र्यांचे बंगले ही खासगी प्रॉपर्टी नाही, त्यामुळे दर पाच, दोन वर्षांनी बंगल्यावर असा खर्च होत असतो, असेही स्पष्टीकरण चव्हाण यांनी दिली.
एका सुनावणीला वकील पोहोचलेच नाहीत, तामिळनाडूच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळत नाही, मग आपल्याच आरक्षणाला स्थगिती का, असा सवाल आशिष शेलार यांनी केला.
मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर खर्च करायला पैसे आहेत तर, शेतकऱ्यांना द्यायला का नाहीत -फडणवीस -
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर बोलावे, मराठा आरक्षणावर बोलावे. त्यांना महाराष्ट्रातील स्थिती दिसत नाही का? राज्यात ज्या प्रमाणे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करण्यास रोखले जात आहे. तसे दिल्लीत शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्यास रोखले नसल्याचे फडणवीस म्हणाले.
ठाकरेंनी जग आणि देशावर न बोलता महाराष्ट्रातील परिस्थितीवर बोलावे असा टोलाही फडणवीस यांनी हाणला. मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांना मदत मिळाली पाहिजे, वीज माफ झालं पाहिजे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर असताना, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असताना आता हे सरकार हे पळ काढत आहे. 6 तासांच्या अधिवेशनात 10 विधेयके या सरकारने दाखवली आहेत. लोकांचे प्रश्न मांडता येऊ नये, शेतकऱ्यांना न्याय मिळू नये म्हणून आता पळ काढला जातो. अधिवेशनात १० विधयके, मग इतर मुद्यांवर चर्चा कधी करायची असा सवाल फडणवीस यांनी केला.
२१ हजार ९९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या -
महाविकास आघाडी सरकारकडून आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी तब्बल 21 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. यामध्ये आमदार विकास निधी, पीक नुकसानीचे शेतकऱ्यांना मदत, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत, तसेच ओबीसी समाज घटकातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, मराठा समाजासाठी कार्यरत असलेल्या सारथी या संस्थेसोबत इंदुमिलसाठी भरीव तरतूद या पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे. आज दोन्ही सभागृहात या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्यानंतर त्यावर उद्या औपचारिकपणे चर्चा होईल आणि त्या मागण्या मंजूर केल्या जातील.
प्रताप सरनाईक यांच्याकडून कंगना रणौतवर हक्कभंग प्रस्ताव -
शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौत आणि काही माध्यमांवर हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यांच्याकडे पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिळाल्याबाबत काही माध्यमांनी वृत्त दिले होते. कंगना रणौतनेही या मुद्द्यावरुन त्यांच्यावर टीका करणारे ट्विट केले होते.
सरकारची हिटलरशाही सुरू आहे, धनगर समाजाच्या प्रश्नासाठी आमदार आंदोलन करत असताना सरकारकडून मुस्कटदाबी सुरू आहे, हे सरकार मराठा ओबीसी आणि धनगर समाजाला दाबण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.
दिल्लीतील आंदोलन शेतकऱ्यांचे नाही, तर काँग्रेसचे आंदोलन.. त्या आंदोलनातील आंदोलक शेतकरी नाहीत, ते आंदोलक म्हणजे ज्यांची मुले परदेशात आहेत. ते सध्या हे आंदोलन करत आहेत असे सदाभाऊ खोत म्हणाले.
