मुंबई- राज्य सरकारच्या उर्जा विभागांतर्गत कार्यरत तीनही वीज वितरण कंपन्यांसमोर थकबाकी व कर्जाचे डोंगर वाढत असून ही स्थिती चिंताजनक बनल्याची बाब उजेडात आली आहे. वीज बिलाच्या थकबाकीचे प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्यास राज्य अंधारात जाईल, अशी भीती मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांनी बोलून दाखवली. दरम्यान, राज्य सरकार याप्रकरणी गंभीर झाले असून लवकरच यावर तोडगा काढला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील विविध सदस्यांसमोर महावितरण कंपनीच्या आर्थिक स्थितीबाबत सह्याद्री अतिथीगृहात एक सादरीकरण करण्यात आले. त्यामध्ये महावितरणसमोर सध्या एकूण ७३ हजार ८७९ कोटींची थकबाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्य सरकार या विषयाबाबत अतिशय गंभीर असून या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी वेगाने पावले उचलली जात आहेत. मंगळवारी महावितरण कंपनीच्या आर्थिक स्थितीबाबत मंत्रिमंडळासमोर सादरीकरण करण्यात आले. यानंतर लवकरच महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपन्यांचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. या तीनही कंपन्यांच्या सादरीकरणानंतर वीज बिलाच्या थकबाकीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात, याबद्दल चर्चा करून निर्णय घेऊ, अशी भूमिका यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली.
राज्य अंधारात जाणार नाही-
केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार राज्यातील महावितरण कंपनीची थकबाकी व पुनर्रचना करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. या चर्चेअंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या विषयावर तांत्रिक तोडगा काढणे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे मत व्यक्त केले. हा तोडगा तांत्रिक असायला पाहिजे. व्यावसायिक पद्धतीने उपाययोजना करून आपण महावितरणचा दर्जा उंचावला पाहिजे. राज्य अंधारात गेले नाही पाहिजे यासाठी काय उपयायोजना करायला हव्यात, असे मत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व्यक्त केले.
गुजरातच्या धर्तीवर विभाजन
ऊर्जामंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला तेव्हा महावितरणवर कर्ज आणि थकबाकीचा डोंगर चढला होता. अशातच निसर्ग, तौक्ते चक्रीवादळ, महापूर याचा फटका बसून नुकसानीत व थकबाकीत वाढ झाली. विविध घटकांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा भार औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर घटकांवर क्रॉस सबसिडीच्या रुपात टाकला जातो. हा क्रॉस सबसिडीचा भार अन्य घटकांवर न टाकता तो राज्य सरकारने उचलावा,” अशी विनंती उर्जामंत्री राऊत यांनी या बैठकीत मंत्रिमंडळ सदस्यांना केली. सध्या राज्यात एकूण १२ हजार ७६२ कोटींची क्रॉस सबसिडी विविध घटकांवर आकारली जात असल्याचे मंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले. तसेच महावितरण कंपनीला नफ्यात आणण्यासाठी गुजरातच्या धर्तीवर महावितरण कंपनीचे चार विभागीय उपकंपन्यांमध्ये विभाजन करण्याचा विचार असल्याचेही ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले.
या स्थितीचा सामना करण्यासाठी महावितरणचे विकेंद्रीकरण व पुनर्रचना करण्यासह विविध पर्यायांची चाचपणी करण्यासाठी राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सल्लागार कंपन्या नियुक्त करून तसेच या क्षेत्रातल्या गुजरात मॅाडेल चा सुद्धा अभ्यास करून फूलप्रूफ प्रस्ताव आणण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. या बाबतचा अहवाल आल्यानंतर मंत्रीमंडळात त्या अहवालावर चर्चा होईल. त्यानंतरच या विषयावर योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे.
महावितरणवर थकबाकीचा डोंगर
महावितरणसमोर सध्या एकूण ७३ हजार ८७९ कोटींची थकबाकी आहे. ऑगस्ट २०२१ पर्यंत महावितरणवर ४५ हजार ४४० कोटींचे कर्ज झाले आहे. महानिर्मिती, महापारेषण, अपांरपारिक वीज पुरवठादार, स्वतंत्र वीज पुरवठादार, केंद्रीय वीज कंपन्या तसेच कर्मचारी व पुरवठादार या सर्वांची देणी म्हणून १३ हजार ३४२ कोटी महावितरणवर थकले आहेत. यापूर्वीच्या सरकारमुळे राज्यात ही गंभीर स्थिती ओढावली आहे. तर २०१४-१५ या काळात २३ हजार २२४ कोटी असलेली महावितरणची थकबाकी तत्कालिन सरकारच्या काळात दुपटीहून अधिकने वाढून ५९ हजार ८३३ कोटींवर २०१९-२०मध्ये पोहोचली. तसेच २०१४-२०१५ साली महावितरणवरील १७ हजार ९५ कोटींचे कर्ज दुपटीने वाढून २०१९-२०मध्ये ३९ हजार १५२ कोटींवर पोहोचले आहे.
थकबाकी व वसुली रखडली
कृषीपंप ग्राहकांकडे वर्ष २०२१-२२ मध्ये ४९ हजार ५७५ कोटींची थकबाकी आहे. विविध ग्राहक वर्गवारीचा विचार करता सर्वाधिक थकबाकी ही कृषी ग्राहकांकडेच आहे. मात्र असे असूनही त्यांच्याकडून वसुलीचे प्रमाण केवळ ३.१ टक्केच आहे. राज्यातील पथदिवे ग्राहकांकडे चालू आर्थिक वर्षात आजवर ६ हजार १९९ कोटींची थकबाकी आहे. मात्रवसुलीची टक्केवारी २२. ८ आहे. तसेच सार्वजिनक पाणी पुरवठा योजनांकडे चालू वित्तीय वर्षातील थकबाकी २२५८ कोटी असून वसुलीचे प्रमाण ६७.१ टक्के एवढे आहे. वसुली करण्यात प्रशासनाला यश मिळालेले नाही.
हेही वाचा - बिले न भरणाऱ्यांना महावितरणचा दणका; 807 ग्राहकांची वीज कापली
हेही वाचा - 'शेतकऱ्यांच्या वीज थकबाकीपैकी 15 हजार कोटी सरकार भरणार, विलंब आकार माफ'
