मुंबई - केंद्रीय तपास यंत्रणेला हाताशी धरून भारतीय जनता पक्ष महाआघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप आघाडी सरकारमधील नेत्यांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. भाजपच्या आरोपांचा तेवढाच तिखट प्रतिकार केला गेला पाहिजे, असाही मतप्रवाह आघाडी सरकारच्या नेत्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. त्यामुळे भाजप नेत्यांवर असलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी या नेत्यांकडून केली जात असून जलयुक्त शिवार आणि मुंबै बँकेची चौकशी राज्याच्या तपास यंत्रणेकडून सुरू करण्यात आली असल्याचे मत राजकीय विश्लेषक अजय वैद्य यांनी व्यक्त केला आहे.
भारतीय जनता पक्षाकडून सातत्याने महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री आणि नेत्यांवर आरोप केले जात आहेत. या आरोपानंतर केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडी (सक्तवसुली संचलनालय) सीबीआयकडून त्यांची चौकशी केली जात आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, परिवहन मंत्री अनिल परब, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, खासदार भावना गवळी, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ या सहित अनेक मंत्र्यांवर भाजपकडून आरोप करण्यात आले आहेत. तर, तिथेच काही मंत्री आणि नेत्यांवर ईडी आणि सीबीआयच्या चौकशांच्या फेऱ्याही सुरू झाल्या आहेत. मात्र ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर झालेल्या आरोपानंतर पत्रकार परिषद घेऊन हसन मुश्रीफ यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी केलेल्या बेछूट आरोपांविरोधात आघाडी सरकारने देखील तेवढ्याच प्रखरतेने विरोध केला पाहिजे आणि भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना सत्तेत असलेल्या मंत्र्यांनी केलेल्या घोटाळ्याच्या फाईली बाहेर काढल्या पाहिजेत, असा इशाराही दिला होता. विरोधी पक्षात केंद्रीय तपास यंत्रणेला आपल्या हाताशी धरून महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप सातत्याने आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी केला आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला देखील उत्तर देण्यासाठी आघाडी सरकार तयार असल्याचं वक्तव्य आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी केलं आहे.
आघाडी सरकारला आक्रमक व्हायला उशीर झाला? भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांकडून आघाडी सरकारमधील मंत्री आणि नेत्यांवर एकामागून एक आरोप केले जात होते. विरोधी पक्षाकडून केलेल्या या आरोपांमुळे जनमाणसात आघाडी सरकारची प्रतिमा मलीन होत होती. हे आरोप थांबवण्यासाठी आघाडी सरकारने याआधीच पावले उचलणे गरजेचे असताना, याबाबत राज्य सरकारने कोणतीही भूमिका घेतली नाही. याचा थेट फटका आघाडी सरकारला बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता राज्याच्या तपास यंत्रणा वापरून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची प्रकरणे बाहेर काढली जात आहेत. राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे विरोधी पक्षाचे आरोप कमी होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक अजय वैद्य यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच जलयुक्त शिवार आणि मुंबै बँक प्रकरण समोर आणून थेट विधानसभा विरोधी पक्षनेते आणि विधान परिषद विरोधी पक्षनेते यांनाच अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारचा असल्याचे अजय वैद्य सांगतात.
'जलयुक्त शिवार'ची एसीबीकडून चौकशी सुरू -
राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांची महत्त्वकांक्षी योजना म्हणजे 'जलयुक्त शिवार योजना' म्हणून ओळखली जात होती. मात्र राज्यातील सरकार बदलले आणि याच जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये अनेक घोटाळे असल्याचा आरोप आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी वेळोवेळी केला आहे. या आरोपानंतर जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी देखील सुरू करण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून 'जलयुक्त शिवार योजने'ची चौकशी सुरू करण्यात आली असून एकूण 924 कामांपैकी सुरुवातीला अमरावती मधील 198 कामांची चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करावी यासाठी एम. एस. देसरडा यांनी याचिका दाखल केली होती. यानंतर हे चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेसंदर्भातील कामे देत असताना ई-निविदांना डावलण्यात आले. तसेच अनेक ठिकाणी केवळ कागदोपत्री कामे दाखवण्यात आली असल्याचा आरोप या याचिकेमधून करण्यात आला आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी सुरू झाल्यामुळे थेट देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून हे पाऊल उचलले जात असल्याचे मत राजकीय विश्लेषक अजय वैद्य यांनी व्यक्त केले.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे अध्यक्ष असलेल्या मुंबै बँकेच्या चौकशीचे आदेश सहकार विभागाने दिले आहेत. बँकेच्या कामकाजात असलेल्या अनियमिततेमुळे बँकेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यात सादर करण्यास सहकार विभागाने सांगितले आहे. मात्र केवळ राजकीय सूडापोटी सहकार विभागाकडून अशा प्रकारची कारवाई केली जात असल्याचा आरोप प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. तसेच आपल्यावर असलेल्या राजकीय सूडापोटी बँकेला धारेवर धरले जात असून काही प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून बँकेची बदनामी केली जात असल्याचा आरोपही प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. त्यामुळे जाणून-बुजून बँकेची बदनामी करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि आघाडी सरकारमधील अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरोधात एक हजार कोटींचा दावा बँकेकडून करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा -सरनाईक-परब-अडसूळांनंतर आता शिवसेना खासदार भावना गवळी यांना 'ईडी'चे समन्स
हे ही वाचा -भाजपात गेलेल्या 'त्या' लोकांविरोधातील आरोपांचे काय झाले - जयंत पाटील
भाजप नेत्यांचे साखर कारखाने अडचणीत -
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या साखर कारखान्यांवर साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडून कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत. एकूण 44 साखर कारखान्यांविरोधात साखर आयुक्त कारवाई करणार असून यापैकी काही कारखाने हे भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांचे आहेत. भाजप नेत्या पंकजा मुंडे, सुभाष देशमुख, हर्षवर्धन पाटील, समाधान आवताडे आणि विजयसिंह मोहिते यांच्या कारखान्यांना शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कारखान्यांच्या यादीत टाकत भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना जबर फटका साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिला आहे. या साखर कारखान्याच्या यादीत पंकजा मुंडे यांचा परळीतील वैद्यनाथ साखर कारखाना तसेच सुभाष देशमुख यांचा सोलापुरातील लोकमंगल साखर कारखान्याचा समावेश आहे.
