मुंबई : राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन वाढवला आहे. 'ब्रेक दि चेन' अंतर्गत राज्यातील कडक निर्बंध 1 जून 2021 पर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. काल झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत एकमताने याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. आज याचा शासन आदेश काढण्यात आला.
राज्यात 1 जूनच्या सकाळी 7 वाजेपर्यंत कडक लॉकडाऊन वाढवण्याचे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिले. या लॉकडाऊनमध्ये कोणत्याही वर्गाला दिलासा देण्यात आलेला नाही. काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लॉक डाऊन वाढविण्यासंदर्भात सर्वच मंत्र्यांचं एकमत झाले होते. त्यामुळे राज्यामध्ये अजून पंधरा दिवस लॉकडाउन वाढवण्याचे संकेत आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडून कालच देण्यात आले होते.
याआधी राज्य सरकारकडून लॉकडाऊन संबंधी ज्या गाईडलाईन देण्यात आल्या होत्या, त्या सर्व गाईडलाईन या लॉकडाऊनमध्ये देखील लागू असणार आहेत. कोणत्याच वर्गाला कसलाही दिलासा या लॉकडाऊन मध्ये देण्यात आलेला नाही. व्यापारीवर्ग किंवा दूध विक्रेते यांनी आपली दुकानं अधिक वेळ सुरू ठेवण्यासाठी वेळ वाढवून देण्यात यावा, अशा प्रकारची मागणी केली होती. मात्र राज्य सरकारकडून काढलेल्या नवीन आदेशानुसार त्यांना कोणत्याही प्रकारची सवलत देण्यात आलेली नाही.
नवीन गाईडलाईनुसार नियम -
- महाराष्ट्रात घोषित केलेल्या संवेदनशील राज्यांतून येणाऱ्या लोकांना RTPCR रिपोर्ट बंधनकारक आहे.
- परराज्यातून मालवाहूतक करणाऱ्यांचा RTPCR रिपोर्ट निगेटीव्ह असावा, तो 7 दिवस ग्राह्य धरला जाणार आहे.
- मालवाहतूक ट्रक मध्ये केवळ एक ड्रायव्हर आणि एका क्लिनरलाच प्रवेश दिला जाणार.
- बाजारपेठामध्ये गर्दी वाढल्यास स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापनाने ती बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा.
- विमानतळ आणि बंदरावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लोकल आणि मेट्रो मध्ये प्रवास करण्यास परवनागी देण्यात आली आहे.
- पत्रकारांना लोकल प्रवास मिळण्याबाबत कोणताही निर्णय राज्य सरकारकडून अद्याप घेण्यात आलेला नाही.
29 एप्रिल रोजी कोरोना विषाणूच्या प्रसारावर अंकुश लावण्यासाठी हे निर्बंध 15 मे पर्यंत लागू करण्यात आले होते. तसेच नवीन मार्गदर्शक तत्वेही जाहीर करण्यात आली होती. आता हे निर्बंध 1 जूनपर्यंत कायम असतील.
साथरोग अधिनियम-1897, तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या तरतुदीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पत्रकात म्हटले आहे, की 'ब्रेक दि चेन संबंधी 13 एप्रिल 2021, 21 एप्रिल 2021 व त्यानंतर 29 एप्रिल 2021 रोजी घोषित केलेले सर्व निर्बंध 1 जून 2021 पर्यंत लागू राहतील'. शिवाय आणखी काही निर्बंधही लागू करण्यात आले आहे.
* कोणत्याही वाहनातून महाराष्ट्र राज्यामध्ये दाखल होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे RT-PCR निगेटिव्ह चाचणी अहवाल असणे अनिवार्य आहे. हा अहवाल राज्यामध्ये प्रवेश करण्याच्या जास्तीत जास्त 48 तास अगोदर केलेल्या चाचणीचा असावा.
* यापूर्वी 18 एप्रिल आणि 1 मे 2021 रोजी जाहीर केलेल्या निर्बंधांमध्ये महाराष्ट्रात दाखल होणाऱ्या संवेदशील भागातील व्यक्तींसाठी असलेले नियम आता देशाच्या कोणत्याही भागातून महाराष्ट्रामध्ये दाखल होणाऱ्या व्यक्तींसाठी लागू राहतील.
* मालवाहतूक करणाऱ्या एका वाहनांमध्ये फक्त 2 व्यक्ती (चालक आणि क्लिनर/हेल्पर) यांना प्रवास करण्याची मुभा असेल. जर मालवाहक वाहन महाराष्ट्राच्या बाहेरून येत असेल तर त्यातील दोघांना RT-PCR निगेटिव्ह चाचणी अहवाल द्यावा लागेल. हा अहवाल राज्यात दाखल होण्याच्या जास्तीत जास्त 48 तासापूर्वीचा असावा. हा अहवाल 7 दिवसांकरिता वैध राहील.
* स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन (डीएमए) हे ग्रामीण बाजारपेठ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कामावर नियंत्रण ठेवतील. कोरोना निर्बंधांचे काटेकोर पालन केले जात आहे की नाही यावर लक्ष ठेवतील. जर 'डीएमए'ला असे आढळले की, अशा काही ठिकाणी व्यवस्था करणे व शिस्तीचे पालन होत नाही, तर त्या ठिकाणच्या ग्रामीण बाजारपेठा आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कामकाज बंद करण्याचा निर्णय किंवा अधिक निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
* दुध संकलन, दुधाची वाहतूक आणि प्रक्रिया हे सर्व कोणत्याही निर्बंधांशिवाय चालू ठेवता येईल. परंतु लागू असलेल्या सर्व निर्बंधांचे काटेकोरपणे पालन करून आवश्यक वस्तू विक्रीसाठीची परवानगी असलेल्या दुकानांसाठी किरकोळ दुध विक्रीला मुभा असेल किंवा ते 'होम डिलिव्हरी' करू शकतील.
* कोविड-19 व्यवस्थापनाच्या कामासाठी औषधी आणि इतर साहित्यांची मालवाहतूक करण्याच्या कामात सहभागी असलेल्या विमानतळ आणि बंदर सेवेतील लोकांना लोकल, मोनो आणि मेट्रो रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा असेल.
* स्थानिक डीएमए आपल्या अखत्यारीतील विशेष भागांमध्ये अधिक निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. परंतु याची कल्पना राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एसडीएमए) द्यावी लागेल. हे निर्बंध लागू करण्याच्या 48 तास अगोदर त्याची जाहीर घोषणा करावी लागेल.
हेही वाचा - देशात फक्त तीनच कंपन्यांना परवानगी असताना मॉडर्नाची लस कशी दिली जाते - नवाब मलिकांचा सवाल
हेही वाचा - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रसिद्धीसाठी 6 कोटींची तरतूद
