मुंबई - तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना वैयक्तिक 50 हजार रुपये कर्ज मिळणार ( Loan Scheme Prisoners ) असल्याची माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील ( HM Dilip Walse patil ) यांनी दिली आहे. कैद्यांनी कारागृहात केलेल्या कामावरून हे कर्ज देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून हे कर्ज देण्यात येणार आहे. यासाठी 7 टक्के व्याज आकारले जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. कारागृहात शिक्षा भोगत असताना तेथे काम करून मिळालेल्या उत्पन्नापोटी कर्ज मिळणारी ही देशातील पहिलीच अभिनव कर्ज योजना ठरणार आहे. याद्वारे एक कल्याणकारी योजना मूर्त स्वरूपात येऊन अंदाजे १०५५ बंद्यांना, कैद्यांना योजनेचा लाभ होऊ शकतो, असेही वळसे-पाटील म्हणाले आहेत.
कैद्यांना कर्ज देण्याचा देशातला हा पहिलाच निर्णय असून, यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर पुण्यातील येरवडा कारागृहातील कैद्यांना हे कर्ज पहिल्यांदा देण्यात येणार आहे. या कर्जाला खावटी कर्ज असे म्हटले जात. कर्ज घेताना कैद्याला कोणत्याही जमीनदाराची गरज लागणार नाही. केवळ वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्राद्वारे हे कर्ज बँकेकडून उपलब्ध केले जाणार आहे. कैद्यांकडून कारागृहात केले जाणारे काम यानुसार या कर्जाची मर्यादा बँकेकडून ठरवली जाईल.
या कर्जामुळे कैद्याला वकिलाची फी किंवा कुटुंबाला आर्थिक मदत करण्यासाठी होऊ शकते. अनेक कैदी हे दीर्घ काळाच्या कारावासात असतात. त्यामुळे या कायद्यांचा कुटुंबाशी संबंध कमी झालेला असतो. त्यामुळे कैद्यांना कुटुंबाला कोणती आर्थिक मदत करता येत नाही. त्यामुळे कुटुंबाची देखील आर्थिक विवंचना अनेकवेळा होत असते. अशा परिस्थितीत या कर्जाचा मोठा फायदा कैदी तसेच कैद्यांच्या कुटुंबांना होणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
याबाबतची बैठक गृहमंत्र्यांच्या दालनात पार पडली असून लवकरच येरवडा येथील कारागृहात हा प्रायोगिक उपक्रम राबवला जाईल, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच बँकेकडून कर्जाच्या परतफेडीमधून वसूल करण्यात येणाऱ्या रकमेच्या 1 टक्के इतका वार्षिक निधी कैद्यांच्या ‘कल्याण निधी’ला देण्यात येणार आहे. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव गृह आनंद लिमये, अपर मुख्य सचिव (अपील आणि सुरक्षा) नितीन गद्रे, अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा अतुलचंद्र कुलकर्णी, दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप बँकेचे विद्याधर अनास्कर यांसह गृह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा - Rana's Complaint In Lok Sabha : चार बड्या पोलीस अधिकाऱ्यांना लोकसभा सचिवालयाची थेट नोटीस
