आज.. आत्ता.. कुमारस्वामींचे सरकार कोसळलं

राज्यासह देशभरातील क्षणाक्षणाचे अपडेट...

• 4.12 PM भिवंडीत केमिकल गोदामांना लागलेली आग 10 तासानंतर नियंत्रणात. लगतच्या रबर गोदामांना आग लागल्याने आगीने भीषण स्वरूप धारण केले होते. ही आग विझवण्यासाठी भिवंडी, कल्याण, उल्हासनगर, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर पाठोपाठ मुंबई महापालिका अग्निशमन दलाच्या गाड्याही घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या.
• 4.04 PM ठाणे - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या नावे बनावट कागदपत्रांचा गैरवापर करणाऱ्या ठगाला कोळसेवाडी पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या.
• 3.46 PM अकोला - वान प्रकल्पाची पाईपलाईन फुटली; हजारो लिटर पाण्याची नासाडी
• 3.28 PM जळगाव - आजोबांच्या दशक्रिया विधीसाठी नदीवर गेलेल्या 8 वर्षीय बालकाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ही घटना आज सकाळी साडेदहा वाजताच्या सुमारास जामनेर तालुक्यात असलेल्या वाकी खुर्द गावात घडली.
• 3.11 PM रेनिसन्सबाहेर आंदोलन करणाऱ्या युथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याना घेतले ताब्यात
• 3.05 PM - मुंबई - मंत्रिमंडळ बैठकीतील सुधारित निर्णय

1. केंद्र शासनाच्या उज्ज्वला योजना व विस्तारीत उज्ज्वला योजना-2 च्या निकषात अपात्र ठरणाऱ्या कुटुंबांना गॅस जोडणीसाठी राज्य शासनाची स्वतंत्र योजना.
2. मुंबई मेट्रो मार्ग-10 च्या (गायमुख-शिवाजी चौक (मिरा रोड)) अंमलबजावणीस मान्यता.
3. मुंबई मेट्रो मार्ग-11 च्या (वडाळा-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस) अंमलबजावणीस मान्यता.
4. मेट्रो मार्ग-12 च्या (कल्याण-तळोजा) सविस्तर प्रकल्प अहवालासह त्याची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता.
5. हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याचा व्यवहार्यता तफावत निधी उभारण्यासाठी शासकीय जमिनी पीएमआरडीएकडे वर्ग करण्यास मान्यता.
6. मिरा-भाईंदर-वसई-विरार परिसरातील वाढत्या लोकसंख्येला सुरक्षितता व कायदा-सुव्यवस्था प्रदान करण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन्याचा निर्णय.
7. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींना सातवा वेतन आयोग लागू.
8. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स (NIMP) ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील गारखेडे येथील 50 एकर शासकीय जमीन केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालयाला देण्यास मान्यता.
9. उर्वरित शासकीय जमिनीवरील संपुष्टात आलेल्या व यापुढे संपणाऱ्या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करण्यासंबंधीचे धोरण निश्चित.
10. प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी अतिरिक्त भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार.
11. मराठवाड्यातील सततच्या पाणी टंचाईवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची ग्रीड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी हायब्रीड न्युईटी तत्त्वावर निविदा काढण्यास मान्यता.