मुंबई - अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची आज बैठक बोलावण्यात आली आहे. कामकाजाचे स्वरूप आणि अधिवेशनाचा कालावधी यावेळी निश्चित केला जाणार आहे. तसेच अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबईत घेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात येणार आहे.
कोरोनाचे सावट आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रकृतीमुळे हिवाळी अधिवेशन संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत पार पडले. दरम्यान, 28 फेब्रुवारीला होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात घेण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. हे अधिवेशन मुंबईत घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. मात्र नागपूरमध्ये अधिवेशन घेण्यावर विरोधक ठाम आहेत. त्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कार्यकाळ, कामकाजाचे स्वरूप कसे याचे नियोजन आखण्यासाठी राज्य विधिमंडळ कामकाज समितीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. दुपारी 3 वाजता विधानसभा आणि साडेतीन वाजता विधान परिषदेच्या कामकाजावर चर्चा होईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
या प्रमुख विषयांवर होणार चर्चा
केंद्राच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. आता महाराष्ट्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर होणार असून राज्यातील गरीब, दुर्बळ, शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्यांच्या वाट्याला काय नव्या योजना आणणार, यावर चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे. कोरोनाचे संक्रमण आटोक्यात येत असून रुग्णसंख्येत कमालीची घट झाली आहे. त्यामुळे सर्वच निर्बंध हटवून मास्कमुक्त राज्य करण्याबाबत चर्चा होऊ शकते. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा आणि त्यावर आधारित निवडणुका तसेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा विरोधकांनी पुन्हा उचलून धरला आहे. एसटी कर्मचारी संपाचा प्रश्न अजून मिटलेला नाही. शासनांकडून यावर धोरण आखणार यावर चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहितीीह सूत्रांनी दिली आहे.
