फडणवीस सरकार काळातील दहा हजार कोटींच्या कामांची होणार चौकशी, समिती गठीत

राज्यातील महावितरणच्या ग्राहकांना सुरळीत विद्युत पुरवठा व्हावा यासाठी महावितरण तर्फे करण्यात येणाऱ्या विविध पायाभूत सुविधांच्या कामांमध्ये फडणवीस सरकारच्या काळात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. सुमारे दहा हजार कोटींच्या कामाची चौकशी करण्याचे आदेश ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिले आहेत. यासाठी एक चौकशी समिती स्थापन केली आहे.

मुंबई - राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर आरोपांची राळ उडवणाऱ्या विरोधकांवरच ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी निशाणा साधला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात म्हणजेच २०१४ ते २०१९ या काळात ऊर्जा विभागात इन्फ्रा दोन अंतर्गत झालेल्या साडे सहा हजार कोटींच्या कामावर ठपका ठेवण्यात आला आहे, तर ऊर्जा विभागातील इन्फ्रा एक अंतर्गत झालेल्या बारा हजार कोटींच्या कामांपैकी उर्वरित कामांवर आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. सुमारे दहा हजार कोटींच्या कामाची चौकशी करण्याचे आदेश ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिले आहेत. यासाठी एक चौकशी समिती स्थापन केली आहे.

• इन्फ्रा एक आणि दोनमधील कामे -

ऊर्जा विभागातील पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी इन्फ्रा एक अंतर्गत २००७ ते २०१३ या कालावधीत १२ हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्चाची कामे करण्यात आली. मात्र, त्याला यश दिसून आले नाही. त्यानंतर इन्फ्रा २ अंतर्गत सहा हजार पाचशे कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली. यामध्ये ग्राहकांना सुरळीत विद्युत पुरवठा होण्यासाठी अकरा केवी उच्च आणि लघुदाब वाहिन्या टाकणे, नवीन ट्रांसफार्मर टाकणे, अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर बसविणे, रोहित्रची क्षमता वाढविणे, अंडरग्राउंड केबल टाकणे, नवीन ३० बाय ११ केव्ही उपकेंद्र निर्माण करणे इत्यादी कामे करण्यात आली. मात्र, तरीसुद्धा दोन वर्षाच्या कालावधीमध्ये कामाची मागणी वाढलेलीच आहे. यामध्ये 33 केव्ही बाय 11 केवी उपकेंद्र उभारण्याची नवीन मागणी, १३२ केव्ही उपकेंद्र उभारण्याची नवीन मागणी आणि २२० केव्ही उपकेंद्र उभारण्याची नवीन मागणी यामुळे ३३७८ कोटी रुपयांची नवीन मागणी करण्यात आली आहे, ही अत्यंत खेदाची बाब असल्याचं ऊर्जा मंत्र्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या सर्व कामांची गुणवत्ता आणि संख्या यामध्ये मोठा फरक आणि अनेक अनियमितता निदर्शनास येत आहे, असे उर्जाविभागाने नमूद केले आहे.

हेही वाचा - विधान परिषदेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक जाहीर; शिवसेना रामदास कदमांचे तिकीट कापणार?

• नाशिकातील कामात घोटाळा -

यात उदाहरणादाखल नाशिकचं एक काम घेतलं, तर या कामासाठी नव्याने निविदा काढून सदरच्या निविदा २ कोटी ८ लाख ५१ हजार ५६२ रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले. जे २५ टक्के कमी दराने मेसर्स रॉयल इंटरपाईजेस येवला नाशिक या एजन्सीला मँनेज करून देण्यात आलं. हे काम अधिकाऱ्यांनीच भागीदारीत केल्याचे दाखवून सुमारे दोन कोटी रुपयांचं बोगस पेमेंट काढण्याचा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा ऊर्जा विभागाने केला आहे. अशा अनेक तक्रारी प्राप्त होतात. त्यामुळे २०१४ ते १९ या काळातील सर्वच कामांच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून संचालक वित्त तर सदस्य म्हणून संचालक संचालन, संचालक प्रकल्प, कार्यकारी संचालक संचालन आणि मुख्य अभियंता इन्फ्रा यांचा समावेश असून या समितीने व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष महावितरण यांच्या मान्यतेने प्रधान सचिव उर्जा यांचेमार्फत एक डिसेंबरपूर्वी अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

• चौकशी केवळ फार्स ठरेल - प्रताप होगाडे

दरम्यान, राज्याचे ऊर्जामंत्री राऊत यांनी दोन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या 19 हजार कोटी रुपयांच्या चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत. मात्र, या चौकशीत दोन टप्पे आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यातील दोन ते अडीच हजार रूपयांच्या कामांची आणि दुसऱ्या टप्प्यातील म्हणजे २०१४ ते १९ या काळात साडेसहा हजार कोटी रुपय़ांच्या कामाची चौकशी. या सर्व कामांची चौकशी झालीच पाहिजे. मात्र, जी चौकशी समिती नेमली आहे ती महावितरणमधील अधिकाऱ्यांचीच असल्य़ाने या चौकशीतून काहीही निष्पन्न होणार नाही. सरकारला खरेच ही चौकशी करायची असेल तर त्रयस्थ समितीकडून राज्यभरातील सर्वच कामांची चौकशी करावी, अशी मागणी वीज ग्राहक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.

हेही वाचा - Fadnavis Vs Malik : देवेंद्र फडणवीस-नवाब मलिकांमध्ये 'वाकयुद्ध'; पाहा कोण काय म्हणाले?