मुंबई - पोक्सो संदर्भात जारी केलेले नवीन परिपत्रक मागे घेणार का, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मुंबई पोलीस आयुक्तांना विचारला आहे. या संदर्भात 23 जूनपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देखील आज उच्च न्यायालयाने पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना दिले आहेत.
मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी काही दिवसांपूर्वी पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपायुक्तांची परवानगी आवश्यक असल्याचे परिपत्रक जारी केले होते. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलीस आयुक्त यांना निर्देश दिले. हे परिपत्रक मागे घेणार की नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला आहे.
संजय पांडे वादाच्या भोवऱ्यात - संजय पांडे यांनी काढलेल्या नवीन परिपत्रकावरून वाद निर्माण झाला आहे. यापूर्वी बाल कल्याण आयोगाकडून संजय पांडे यांना निर्णय मागे घेण्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे संजय पांडे हे या निर्णयामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे.
जारी केलेल्या आदेशामुळे पीडित बालकांवर अन्याय - पोक्सो, बलात्कार आणि विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करताना डिसीपीची परवानगी घेऊन पडताळणी करण्याचा आदेश मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडेंनी दिला होता. हा आदेश मागे घ्या, अशी सूचना बालकल्याण आयोगाने दिल्या आहेत. संजय पांडेंनी जारी केलेला आदेश बेकायदेशीर असून दोन दिवसात आदेश मागे घ्या असेही बालकल्याण आयोगाने म्हटले आहे. याबाबत तीन पानांचे पत्र पोलीस आयुक्त संजय पांडेंना पाठवण्यात आले आहे. यामध्ये पांडेंनी जारी केलेल्या आदेशामुळे पीडित बालकांवर अन्याय होऊ शकतो, असेही पत्रात नमूद आहे. त्यांच्या या सुचनेनंतर पोलीस आयुक्त संजय पांडे आदेश मागे घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
काय आहे संजय पांडे यांचे नवीन परिपत्रक - मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी नुकताच एक आदेश जारी केला होता. त्यात जुन्या वादातून, मालमत्तेच्या वादातून किंवा अन्य कोणत्याही वैमनस्यातून पोलीस ठाण्यात पोक्सो किंवा विनयभंगाच्या तक्रारी दाखल होत असल्याचे दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत अनेकवेळा आरोपी निर्दोष ठरतो. मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो आणि त्याची बदनामीही होते. प्रथम एसीपी अशा कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करतील आणि नंतर अंतिम आदेश डीसीपी देतील. त्यानंतर गुन्हा दाखल करा. पोक्सोच्या होणाऱ्या गैरवापारामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. जुनी भांडणे, प्रॉपर्टीचे वाद, वैमनस्य अशा अनेक कारणांमुळे पोलीस ठाण्यात खोट्या तक्रारी झाल्या आहेत. चौकशीनंतर आरोपी निर्दोष आढळतो, परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. अशा प्रकरणात आरोपीची मोठी बदनामी झालेली असते. या पुढे पोक्सो किंवा विनयभंगाची तक्रार आल्यास अगोदर एसीपीकडे जाईल, त्यानंतर उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी अंतिम निर्णय देतील. पोक्सो कायदा 2012 साली अंमलात आला होता.
