मुंबई वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 Wildlife Protection Act अंतर्गत नवी मुंबईतील पाणथळ जागा पक्षी अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात यावी यासाठी जनहित याचिका Public Interest Litigation दाखल केली आहे. या परिसरात शंभरहून अधिक स्थलांतरित प्रजातींच्या पक्ष्यांचा अधिवास आहे. त्यात अनेक दुर्मिळ पक्ष्यांचाही समावेश आहे. असा दावा करत ही जागा संरक्षित करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या ताब्यात असलेली 1000 हेक्टरपेक्षा जास्त खारफुटीची जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2018 रोजी दिले होते त्याचेही पालन करण्यात आलेले नाही असा दावाही संस्थेकडून करण्यात आला आहे.
या याचिकेवर न्या. गौतम पटेल आणि न्या. गौरी व्ही. गोडसे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाचे सिडको वकील जी.एस. हेगडे यांनी कागदपत्रांसह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा प्रयत्न केला असता न्या. पटेल यांनी त्यांची कागदपत्रे स्विकारण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाचे कामकाज आता ई फायलिंग पद्धतीने होते. केंद्र, राज्य सरकार आणि अन्य विभाग आणि प्रतिवाद्यांनीही कागदरहित पद्धतीने कागदपत्र जमा करावीत असे आवाहनही न्यायालयाने केले.
जर कागदाचा वापरअसाच चालू राहिला तर आपण कधीही पेपरलेस कामकाजाकडे वळू शकणार नाही. हेच राज्याचे उद्दिष्ट आहे का असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. ऑक्टोबर 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई समितीने सर्व उच्च न्यायालयांना 1 जानेवारी 2022 पासून सर्व प्रकारच्या खटल्यांमध्ये सरकारकडून खटल्यांसंबंधित कागदपत्रे किंवा याचिकांचे ई-फायलिंग अनिवार्य करण्याचे निर्देश दिले होते.
दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने जुलै 2021 रोजी कागदाचा वापर कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरण वाचवण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दोन्ही बाजूंनी छापलेले ए 4 आकाराचे कागद वापरून वकीलांना याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली होती.
हेही वाचा Bombay Sessions Court माजी नगरसेविकेला अश्लील मेसेज पाठवणे अधिकाऱ्याला पडले महागात
