मुंबई: अनिल देशमुखांच्या पत्नी आरती देशमुख यांनी ईडी कडून मालमत्ता जप्त करण्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली, त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुख कुटुंबियांना दिलासा देत ईडीने पुढील सुनावणी पर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये असा आदेश दिलाा आहे.
सुनावणी घेणाऱ्या न्यायिक प्राधिकरणात अध्यक्ष आणि दोन सदस्य आवश्यक असतात मात्र सध्या केवळ एक सदस्य असून त्यांना विधी क्षेत्राचे ज्ञानही नाही असा दावा देशमुख यांच्यातर्फे करण्यात आला. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने हंगामी आदेश देत सुनावणी सुरू ठेवावी मात्र 10 जानेवारी 2022 पर्यंत अंतिम आदेश करू नये असे म्हटले होते त्याला ईडीने अर्जाद्वारे आक्षेप घेतला. त्याविषयी न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने आज सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायिक प्राधिकारणाच्या एकल सदस्यांना सुनावणी घेता येईल आणि अंतिम आदेशही करता येईल मात्र देशमुख यांच्याविरोधात कोणताही आदेश काढला तर तो मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाच्या अधीन असेल असे स्पष्ट केले.
देशमुख कुटुंबीयांची मालमत्ता
ईडीने भ्रष्टाचार प्रकरणात पीएमएलए अंतर्गत अनिल देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबाची 4 कोटी 20 लाखांची स्थावर मालमत्ता आहे. देशमुख यांची पत्नी आरती देशमुख यांच्या आणि देशमुख कुटुंबाची कंपनी मेसर्स प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या मालकिची आहे. आरती देशमुख यांच्या नावावर असलेला 1.54 कोटीचा वरळीच्या फ्लॅट आणि कंपनीच्या नावावर धुतूम गांव, उरण, रायगड असेलली 2.67 कोटीची जमीन आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी रुपयांचं वसुलीचं टार्गेट दिले होते असा खळबळजनक आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. यानंतर निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांच्यावरही आरोपी म्हणून कारवाई करण्यात आली. तसेच देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहायक कुंदन शिंदे यांनाही याचप्रकरणात गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी अटक करण्यात आली होती.
देशमुख कुटुंबियांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा,10 जानेवारी पर्यंत मालमत्ता जप्तीची कारवाई न करण्याचे ईडीला आदेश
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Former Home Minister Anil Deshmukh) यांच्या कुटुंबीयांकडून ईडीच्या कारवाई (ED's action) विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) देशमुख कुटुंबियांना मोठा दिलासा दिला आहे. ईडीला पुढील सुनावणा 10 जानेवारी पर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये असा आदेश आज रोजी दिला आहे.
मुंबई: अनिल देशमुखांच्या पत्नी आरती देशमुख यांनी ईडी कडून मालमत्ता जप्त करण्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली, त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुख कुटुंबियांना दिलासा देत ईडीने पुढील सुनावणी पर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये असा आदेश दिलाा आहे.
सुनावणी घेणाऱ्या न्यायिक प्राधिकरणात अध्यक्ष आणि दोन सदस्य आवश्यक असतात मात्र सध्या केवळ एक सदस्य असून त्यांना विधी क्षेत्राचे ज्ञानही नाही असा दावा देशमुख यांच्यातर्फे करण्यात आला. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने हंगामी आदेश देत सुनावणी सुरू ठेवावी मात्र 10 जानेवारी 2022 पर्यंत अंतिम आदेश करू नये असे म्हटले होते त्याला ईडीने अर्जाद्वारे आक्षेप घेतला. त्याविषयी न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने आज सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायिक प्राधिकारणाच्या एकल सदस्यांना सुनावणी घेता येईल आणि अंतिम आदेशही करता येईल मात्र देशमुख यांच्याविरोधात कोणताही आदेश काढला तर तो मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाच्या अधीन असेल असे स्पष्ट केले.
देशमुख कुटुंबीयांची मालमत्ता
ईडीने भ्रष्टाचार प्रकरणात पीएमएलए अंतर्गत अनिल देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबाची 4 कोटी 20 लाखांची स्थावर मालमत्ता आहे. देशमुख यांची पत्नी आरती देशमुख यांच्या आणि देशमुख कुटुंबाची कंपनी मेसर्स प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या मालकिची आहे. आरती देशमुख यांच्या नावावर असलेला 1.54 कोटीचा वरळीच्या फ्लॅट आणि कंपनीच्या नावावर धुतूम गांव, उरण, रायगड असेलली 2.67 कोटीची जमीन आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी रुपयांचं वसुलीचं टार्गेट दिले होते असा खळबळजनक आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. यानंतर निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांच्यावरही आरोपी म्हणून कारवाई करण्यात आली. तसेच देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहायक कुंदन शिंदे यांनाही याचप्रकरणात गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी अटक करण्यात आली होती.