मुंबई - देशात कोरोना विषाणुचा विळखा वाढत असताना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केलेल्या सूचनेनुसार मुंबई उच्च न्यायालय व त्याच्या नागपूर, औरंगाबाद व गोवा खंडपीठाच्या कामाकाजात आता बदल करण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालय व त्याच्या खंडपीठासमोर दररोज होणाऱ्या सुनावणी या मर्यादित करण्यात आल्या असून 16 मार्च पासून केवळ महत्वाच्या याचिकांवर सुनावणी होणार असल्याने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात नेहमी सारखी गर्दी पाहायला मिळाली नाही. मुंबई उच्च न्यायालय येथून याचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी महेश बागल यांनी.
16 मार्च पासून न्यायालयात येणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी व कोरोना सारख्या आजारावर अंकुश ठेवण्यासाठी याचिकांवरील सुनावणी मर्यादित करण्यात आल्या आहेत. तातडीच्या याचिकांवरील सुनावनिसाठी न्यायालयाची रीतसर परवानगी घ्यावी लागणार आहे. न्यायालयात येणारी गर्दी मर्यादित राहावी यासाठी खटला लढणारे वकील व संबंधीत याचिकाकर्त्यांना न्यायालयात त्यांच्या खटल्याची माहिती सकाळी 11च्या आगोदर द्यावी लागणार आहे. केवळ तातडीच्या याचिकांवर सुनावणी होणार असून नियमित याचिकांवरील सुनावणी तुर्तास पुढील सूचना येईपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
12 मार्चला मुंबई उच्च न्यायालयात येणाऱ्या नागरिकांच्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवत कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयात येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांची तपासणी करण्याची मागणी बॉम्बे बार असोसिएशन ने केली होती. बॉम्बे बार असोसिएशन कडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे. की उच्च न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर थर्मल गनच्या साहाय्याने प्रत्येक व्यक्तीची तपासणी करूनच न्यायालयात प्रवेश देण्यात यावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात कोरोना रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून प्रत्येक नागरिकाचे शरीराचे तापमान मोजून यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा अमलात आणावी अशी मागणी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात एखादी संशयित व्यक्ती आढळल्यास त्या संदर्भात उपचारांसाठी योग्य ती व्यवस्था करण्यात यावी या बरोबरच न्यायालयातील याचिकांची सुनावणीसाठी गरजेच्या तारखांना फक्त संबंधित व्यक्तींना येण्याची परवानगी द्यावी ही विनंती बॉम्बे बार असोसिएशनने केली आहे. यावर उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाकडून या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.
