मुंबई - महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या गेल्या पावसाळी अधिवेशानात विधानसभा सभागृहात गोंधळ घालतानाच तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या तब्बल १२ सदस्यांना १ वर्षासाठी विधानसभेतून निलंबित (Suspension Of 12 BJP MLA) करण्यात आले होते. या निलंबनप्रकरणी भाजपचे नेते सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) गेले आहेत. त्याची सुनावणी आता मंगळवारी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर हंगामा
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन गेल्या पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली होती. विधानसभा कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी भाजपकडून सभागृहात गोंधळ घालण्यात आला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. परंतु विरोधकांना बोलू दिलं जात नाही असं म्हणत भाजपच्या आमदारांनी आक्षेप घेतला. तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या दालनाबाहेर या आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत धक्काबुक्की केली असा आरोप सत्ताधारी आमदारांनी केला होता. त्यानंतर भाजपच्या १२ आमदारांचे १ वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले होते.
आता सुनावणी मंगळवारी
हिवाळी अधिवेशनापूर्वी भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द व्हावे यासाठी भाजपने प्रयत्न सुरू केले आहेत. १२ आमदारांच्या निलंबनाच्या प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता होती. आज न्यायाधीश खानविलकर आणि सी. टी. तिवारी यांच्या खंडपीठापुढील सर्व सुनावण्या तहकूब करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी आता मंगळवारी होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आशिष शेलार व भाजपचे नेते दिल्लीमध्ये गेले आहेत.
१२ निलंबित भाजपचे आमदार
संजय कुटे, आशिष शेलार, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, जयकुमार रावल, पराग अळवणी, नारायणे कुचे, बंटी बागडिया आणि योगेश सागर या बारा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. १ वर्षासाठी हे निलंबन करण्यात आले आहे.
हेही वाचा - Akola MLC Election : अकोला विधान परिषद निवडणुकीत दोन उमेदवारांचे भविष्य मतपेटीत बंद
