मुंबई - माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने एक सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. या चौकशीसाठी फोर्ट येथील जुन्या सचिवालय इमारतींत एक हजार फुटांचे कार्यालय समितीला दिले जाणार आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भातील अद्यादेश काढले आहेत.
एक हजार फुटांचे कार्यालय
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या गंभीर आणि खळबळजनक आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने एक सदस्यीय उच्च स्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची या समितीवर नियुक्ती केली आहे. येत्या ६ महिन्यांमध्ये ही समिती शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी परमबीर सिंग यांच्या चौकशीला नकार दिला. निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशीला गती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर फोर्ट येथील जुन्या सचिवालय इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर सामान्य प्रशासनाने ताब्यात घेतलेल्या ४ हजार १७४.८८ चौ. फू. जागेपैकी १ हजार फूट जागा तात्पूरत्या स्वरुपात समितीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच ही जागा ताब्यात घेऊन समितीला हस्तांतरित केली जाईल, असे राज्य शासनाने अद्यादेशात म्हटले आहे.
या प्रकरणाची होणार चौकशी
परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना २० मार्च २०२१ रोजी माजी गृहमंत्री देशमुखांवर आरोप करणारे पत्र लिहिले होते. त्या पत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे माजी गृहमंत्री देशमुख यांनी किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याचे निष्पन्न होईल असा काही पुरावा परमबीर सिंग यांनी त्यांच्या पत्रात सादर केला आहे का याबाबत ही समिती चौकशी करेल. याबरोबरच सहायक पोलीस आयुक्त संजय पाटील आणि सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या तथाकथित माहितीच्या आधारे परमबीर सिंग यांची बदली झाल्यानंतर माजी गृहमंत्री देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी एखादा गुन्हा केल्याचे निष्पन्न होते का याची चौकशी करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे तसे असल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत किंवा इतर तपास यंत्रणांमार्फत ते तपासण्याची आवश्यकता आहे का, याबाबत ही समिती निर्णय घेणार आहे.
