मुंबई: शिक्षण अधिकार कायदा ( Right to education act in Mahatrashtra ) लागू झाल्यानंतरही महाराष्ट्रात आणि देशात शाळेमध्ये दाखल होण्याच्या मुलांच्या प्रमाणापेक्षा मुलींचे प्रमाण ( girls proportion compared to boys in school ) कमी असल्याचे सातत्याने आढळत आहे. शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार हा संवैधानिक अधिकार आहे. राज्यघटनेत कलम 21अ अंतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंतचे मोफत सक्तीचे शिक्षण ( Free compulsory education act ) शासनाने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले गेले पाहिजे, अशी तरतूद आहे. शिक्षण अधिकार कायदा लागू होऊन अकरा वर्षे झाले. तरीही महारष्ट्रात मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रवेश मोठ्या फरकाने कमी आढळल्याचे धक्कदायक वास्तव ( Reality of girls school admission in mahrashtra ) आकडेवारीतून समोर आले आहे. राज्यात प्राथमिक स्तरावर मुलांपेक्षा मुलींचे शालेय प्रवेशाचे प्रमाण सहा लाखाहून कमी असल्याची बाब समोर आली आहे.
केंद्र शासनाचा युडीआयसी अहवाल- केंद्र शासनाच्या युडीआयसी अहवालानुसार महाराष्ट्रात सरकारी शाळा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासन यांच्या पहिली ते पाचवीच्या शाळांमध्ये एकूण प्रवेश मुले 20 लाख 88 हजार 564 तर मुली 25 हजाराने कमी आहे. त्यांचे प्रवेश 20 लाख 63 हजार 112 इतके झाले आहे. तर खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते पाचवी या टप्प्यावर मुलांचे प्रवेश 13 लाख 13 हजार 929 तर मुलींचे प्रवेश अकरा लाख ९०हजार ४६७ म्हणजे या ठिकाणी जवळजवळ अडीच लाखाने मुलींचे प्रवेश कमी झालेले आहेत. खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या संदर्भात पहिली ते पाचवी मध्ये एकूण प्रवेश 18 लाख 9हजार 630 तर मुलींचे प्रवेश 13 लाख 51 हजार 847 इतके आहे; म्हणजे या ठिकाणी सुमारे पाच लाख पेक्षा अधिक संखेने मुलींचे प्रवेश कमी झाल्याचे आपण या आकडेवारी मधून पाहू शकतो. तर एकूण पहिली ते पाचवी मध्ये सरकारी खाजगी खाजगी अनुदानित अशा सर्व शाळा मिळून महाराष्ट्रामध्ये इयत्ता पहिली ते इयत्ता पाचवी या टप्प्यापर्यंत 52 लाख 68 हजार 893 मुलांचे प्रवेश आहेत तर मुलींचे प्रवास मुलींचे प्रवेश 46 लाख 52 हजार 459 म्हणजे जवळजवळ सहा लाखाचा फरक आपल्याला एकूण प्रवेशांमध्ये पण दिसतोय. म्हणजे एकूण मुलांच्या प्रवेशापेक्षा सहा लाखाने मुलींचे प्रवेश कमी आहे.
इयत्ता सहावी ते आठवी स्तरावरील पटसंख्येमध्ये तफावत - राज्यात उच्च प्राथमिक म्हणजे इयत्ता सहावी ते आठवी या शिक्षणाच्या टप्प्यावर मुलांचे आणि मुलींचे प्रवेश आपण पाहूया सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंतच्या शाळांमध्ये एकूण प्रवेश पाच लाख 76,862 इतके आहेत. तर मुलींचे प्रवेश सहा लाख 14 हजार 335 इतकेच आहे. म्हणजे जवळजवळ एक लाखाहून कमी मुलींचे प्रवेश मुलांच्या तुलनेमध्ये आपल्याला दिसत आहे. खाजगी अनुदानित शाळांच्या मध्ये एकूण मुलांचे प्रवेश 17 लाख 3291 तर मुलींचे प्रवेश 15 लाख 54 हजार 54 इतकेच आहे. म्हणजे या ठिकाणी देखील दोन लाखाचे अंतर दिसत आहे. तर खाजगी विनाअनुदानित अशा शाळांमध्ये इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंतच्या मुलांची प्रवेश पाच लाख 52 हजार 205 तर मुलींचे प्रवेश या ठिकाणी अचानक वाढल्याचे म्हणजे 13 लाख 23 हजार 26 असे आकडेवारीतून समोर येतात. तर एकूण सहावी ते आठवीपर्यंतच्या टप्प्यामध्ये सरकारी आणि खाजगी आणि खाजगी अनुदानित अशा सर्व शाळांमध्ये प्रवेश मुलांचे तीस लाख 95 हजार 100 तर मुलींचे 27 लाख 31 हजार 600 इतकेच म्हणजे एकूण प्रवेशांमध्ये पण तीन लाखांचा फरक आहे म्हणजेच मुलांच्या तुलनेमध्ये मुलींचे प्रवेश तीन लाखाहून कमी आहे.
शासनाने उपाययोजना करण्याची गरज- या संदर्भात शिक्षण तज्ञ अरविंद वैद्य यांना ईटीव्ही भारतने विचारले असता त्यांनी याबाबत आकडेवारीच्या आधारे विश्लेषण मांडले की,''आजही मुला-मुलींमधला भेद अनेक घरांमध्ये असू शकतो. १०० मुलांच्या मागे मुलींचे प्रमाण देखील कमीच आहे. जस जसे गरीब भागात जातो तसे त्याठिकाणी शाळेत जाणऱ्या मुली कमीच दिसतात. भले मुलींचे नाव शाळेत दाखल होते. मात्र प्रत्यक्षात मुली शाळेत जावू शकत नाही . हे भेदभावाचे प्रतिबिंब शिक्षणात उमटते. मुलींच्या शिक्षणाच्या संदर्भात पालक समाज आणि शासन हे सर्व अद्यापही गंभीर नाही यासंदर्भात त्यांनी उदाहरण देखील दिले की आजही गावांमध्ये जेव्हा एसटीचा संप होता. त्याचा सगळ्यात जास्त फटका मुलींना बसला. तसेच वाड्यावर जवळपास शाळा नसतील तर मुलींना लांब पाठवायला आई-वडील तयार होत नाही. त्याचाही फटका बसतो. शिक्षणाच्या पातळीवर मुलांच्या तुलनेमध्ये मुलींनी पुढे यावं यासंदर्भात अनेक पातळीवर अडथळे आहेत. जे सरकारने ठोस उपाय केल्यावरच सुटतील .
सामाजिक विषमतेचा मुलींच्या शिक्षणात अडथळा- घरातील कामात मुली गुंतविल्या जातात. लहान भाऊ-बहिणीला सांभाळणे तसेच आर्थिक कमजोर असेल तर आई-वडिलांसोबत कामाला जाणे किंवा इतर अनेक सामाजिक कारणांनी मुलींच्या प्रवेश संदर्भात सामजिक विषमतेमुळे मुलांपेक्षा मुलींचे प्रमाण प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक स्तरावर कमी दिसते. भारत शिक्षा अधिकार मंच राष्ट्रीय सचिव डॉ. विकास गुप्ता (दिल्ली विद्यापीठ ) यांनी ईटीव्ही भारतशी संवाद करतांना विश्लेषणात उक्त मुद्दे मांडले.
हेही वाचा- CWG 2022 : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताने रचला इतिहास; 200 सुवर्णपदके जिंकणारा ठरला चौथा देश
