मुंबई - राज्य सरकारच्या हट्टामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर जात आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. मागील 17 दिवसांपासून मराठा समाजातील तरुण आपल्या मागण्यांंसाठी आझाद मैदानात उपोषण करीत आहेत. मात्र सरकारला जाग आलेली नाही. महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगाकडून घेण्यात आलेल्या विविध खात्यांच्या परीक्षेत गेल्या दोन वर्षांपासून 739 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून त्यांना नियुक्त्या देण्यात आलेल्या नाही.
मराठा विद्यार्थांना सरकारकडून डावले-
मराठा आरक्षणाबाबत सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान शासनाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले. हे करत असताना न्यायालयात मराठा आरक्षण विरोधी गटाकडून अंतरिम स्थगिती मागणी केली नसताना, सुद्धा राज्य सरकारने न्यायालयात 4 मे 2020 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाची प्रत दाखल करुन शासन कोणत्याही प्रकारची नोकर भर्ती करणार नसल्याने स्थागिती देऊ नये, अशी मागणी केली होती. शासन निर्णय सादर करत असताना सरकारकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व राज्य निवड मंडळाच्या अंतर्गत घेण्यात आलेल्या निवड प्रक्रियामध्ये पात्र ठरलेल्या 739 मराठा उमेदवारांच्यासह सर्व उमेदवारांना शासकीय सेवामध्ये समावून घेण्याबाबत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक होते. मात्र राज्य सरकारकडून मराठा उमेदवारांना डावलून शासकीय भरती प्रक्रिया राबवत असून सदर बाब अत्यंत बेकायदेशीर असून मराठा समाजावर अन्याय करणारी असल्याचे आंदोलक विद्यार्थ्यांनी म्हटले आहे.
शनिवारपासून आंदोलन-
परीक्षेत पात्र ठरलेल्या 739 मराठा उमेदवारांच्या कागदपत्रांची छाननी करून प्रक्रिया पूर्ण केली होती. तर आम्हाला नियुक्ती का दिली जात नाही? याच काळात छाननी झालेल्या काही उमेदवारांना अन्य खात्यांत नियुक्ती दिल्या गेल्याचे समजते. मग 739 मराठा तरुणांवर राज्य सरकार अन्याय का करीत आहे. अन्य समाजाला जसा शासनाने न्याय दिला तसाच न्याय मराठा समाजातील तरुणांना द्यावा. अन्यथा आम्ही येत्या शनिवारपासून आंदोलन तीव्र करणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया ईटीव्ही भारतला आंदोलक विद्यार्थ्यांनी दिली आहे.
पुढील सुनावणी 8 मार्चला-
मराठा आरक्षणाची सुनावणी शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे पार पडली आहे. ज्यात राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणाची सुनावणी ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून घेऊ नये. जी सुनावणी होणार आहे ती समोरासमोर व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी ही 8 मार्च घेण्याचा आदेश दिला आहे. पुढील सुनावणीही सर्व याचिकाकर्त्यांच्या उपस्थितीत समोरासमोर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी लांबीवर पडलेली आहे.
हेही वाचा- विशेष: चौघी बहिणींनी शेती कसून कुटुंबाला दिली उभारी...
