मुंबई - राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या राज्यातील विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांतील एपीएल (केसरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून एप्रिल, मे आणि जून २०२० या ३ महिन्यांकरिता सवलतीच्या दरात विदर्भ व मराठवाड्यातील या शेतकऱ्यांना प्रति माणसाला ५ किलो अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे अन्न, नागरीपुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
देशभरात कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे 'लॉकडाऊन' घोषित करण्यात आला आहे. या कालवधीत राज्यातील जनतेला अन्नधान्य मुबलक व सवलतीच्या दरात उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकडून विविध योजना आखल्या जात आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्वाधिक आत्महत्याग्रस्त असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यातील एपीएल (केसरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांना सवलतीच्या दरात गहू, तांदूळ असे प्रति नागरिकाला ५ किलो धान्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार राज्यातील औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, परभणी उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली आणि अमरावती विभागातील अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व नागपूर विभागातील वर्धा या १४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत सवलतीच्या दराने अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
शासनाच्या २४ जुलै २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या या १४ जिल्ह्यांतील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिका धारक शेतकऱ्यांना या योजनेद्वारे अन्नधान्य मिळेल. एप्रिल, मे आणि जून २०२० या ३ महिन्यांकरिता सवलतीच्या दरात हा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे विदर्भ मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिका धारक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
