मुंबई - देशातील राजस्थान, पंजाब, हरयाणासारख्या राज्यानंतर महाराष्ट्रातील पशुधनालाही विषाणूजन्य लंपी त्वचारोगाचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. सद्यस्थितीत राज्यातल्या १७ जिल्ह्यातल्या ५९ तालुक्यात हजारो जनावरे लंपी आजाराने ग्रस्त आहेत. त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. पशुधनामधील लंपीचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी दूधउत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये जागृती आणि जनावरांच्या लसीकरणाचा व्यापक कार्यक्रम राज्य सरकारने हाती घ्यावा. लंपीग्रस्त जनावरांच्या दुधाबद्दल नागरिकांच्या मनात असलेला संभ्रम, भीती दूर करण्यासाठी मोहीम राबवावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विशेष पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारकडे केली. लंपी आजाराकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात राज्यात दूधउत्पादनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. ते राज्याला परवडणारे नाही, असा इशाराही अजित पवार यांनी दिला.
लंपी त्वचा आजाराने गंभीर संकट - राज्यातील दूधउत्पादक शेतकऱ्यांसमोर पशुधनावरील लंपी त्वचा आजाराने गंभीर संकट उभे राहिले आहे. राज्य सरकारने वेळीच याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करताना १९२९ पासून आफ्रिकेत आढळणारा लंपी आजार २०१९ मध्ये पहिल्यांदा आपल्या देशात ओडिशा राज्यात आढळला. मार्च २०२० मध्ये गडचिरोलीत सिरोंचा येथे राज्यातील पहिल्या लंपीग्रस्त जनावराची नोंद झाली. आजमितीस राज्यातल्या १७ जिल्ह्यातल्या ५९ तालुक्यात या रोगाचा प्रसार झाला आहे. लंपीग्रस्त जनावरांच्या नाकातील स्त्राव, डोळ्यातील पाणी आणि लाळेतून विषाणू बाहेर पडतो आणि चारा व पाण्याद्वारे त्याचा जनावरांमध्ये प्रसार होतो. येणाऱ्या काळात साखर कारखाने सुरु झाल्यानंतर ऊसवाहतूक करणाऱ्या जनावरांचे जथ्ये बघता त्याठिकाणी आजार वेगाने पसरण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती मोहिम तातडीने हाती घ्यावी. जनावरांच्या लसीकरणाची मोहीम व्यापक करावी. देशात केवळ दोन कंपन्या या लसीचे उत्पादन करत असल्याने महाराष्ट्रात उत्पादन होणारी लस राज्याला अधिकाधिक प्रमाणात मिळेल यासाठी प्रयत्न करावा. आवश्यकतेनुसार परदेशातून लस आयात करुन जनावरांना देण्यात यावी. शेतकऱ्यांचे पशुधन लंपी आजारापासून वाचवण्याचा सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न करावा, अशी मागणीही विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. लंपी आजाराने पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून भरपाई मिळावी. पशुधनाचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली होऊ नये. या आजाराला विमा संरक्षण नसल्याने ते मिळवून देण्यासाठी सरकारने विमा कंपन्यांशी चर्चा करावी. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री महोदयांनी यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
मविआ म्हणून निवडणुका लढण्याबाबत चर्चा करणार - राज्यामध्ये महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार आहेत. मात्र महाविकास आघाडी म्हणून या निवडणुका लढवायच्या का? याबाबत अद्याप चर्चा झालेली नाही. मात्र येणाऱ्या काळात त्याबाबत चर्चा होऊ शकते. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे आघाडी सरकार राज्यात असताना अनेक ठिकाणी सोबत निवडणुका लढवल्या आहेत. मात्र त्यावेळीही जिल्हा पातळीवर त्याबाबतचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामुळे राज्य पातळीवरच्या निवडणुका लढवताना तिन्ही पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मिळून याबाबत निर्णय घेतील तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लढवताना याबाबत जिल्हा पातळीवर निर्णय घेतले जातील असेही अजित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.
