मुंबई - राज्यात विजेची टंचाई ( Loadshedding Maharashtra ) अद्यापही सुरू असून भारनियमन काही प्रमाणात होत आहे. कोळसा टंचाईमुळे ( Coal scarcity ) वीज निर्मिती होत नाही, असे कारण देत वीज कंपन्यांनी सरकारला करारापेक्षा कमी वीज पुरवठा ( Low power supply ) केला आहे. तर या कंपन्यांनी अत्यंत महागड्या दरात कोळसा खरेदी केल्याने त्याचा भुर्दंड आता सर्वसामान्य वीज ग्राहकावर बसण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचा दावा काँग्रेसचे सरचिटणीस राजेश शर्मा ( Congress General Secretary Rajesh Sharma ) यांनी केला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात टंचाई निर्माण झाली आहे. या वीज टंचाईचा वापर करत वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनी सरकारला अधिक अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. अदानी आणि जिंदाल सारख्या खासगी वीज कंपन्यांनी परदेशातून 40 हजार रुपये प्रति टन दराने कोळसा खरेदी केली आहे. खरे पाहता या कोळशाचा दर प्रत्यक्षात चार हजार रुपये प्रति टन इतका आहे. राज्यात असलेल्या वीज टंचाईबाबत राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज नियामक मंडळाला माहिती पत्र पाठवले आहे. राज्यातील सध्याच्या वीज संकटाला खासगी वीज कंपन्या जबाबदार आहेत. कारण या वीज कंपन्यांनी महावितरणची केलेल्या करारानुसार वीज पुरवठा केलेला नाही, असा दावाही राजेश शर्मा यांनी केला आहे.
'खासगी वीज कंपन्यांच जबाबदार' : राज्यात निर्माण झालेल्या वीज टंचाईला खासगी वीज कंपन्याही जबाबदार आहेत. या कंपन्यांनी वीज पुरवठा संदर्भात महावितरणची केलेला करार पाळला नाही. ठरल्याप्रमाणे विजेचा योग्य पुरवठा केला नाही. टाटा, अदानी, रतन इंडिया, साई वर्धा या सारख्या कंपन्या कराराप्रमाणे वीजपुरवठा करू शकल्या नाहीत, असे राऊत यांनी राज्य वीज नियामक आयोगाला कळवले आहे.
'खासगी वीज कंपनीवर कारवाई करावी' : राज्य सरकार बरोबर पीपीपी तत्वावर वीज पुरवठा करण्याचा या कंपन्यांचा करार झाला आहे. मात्र असे असतानाही कोळसा नसल्याचे कारण पुढे करत या कंपन्यांनी महावितरणला योग्य वीज पुरवठा केला नाही. त्यामुळे या कंपन्यांनी आपल्या कराराचा भंग केला असून या कंपन्यांवर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी राजेश शर्मा यांनी केली आहे. परदेशातून महाराष्ट्रात कोळसा आयात करण्यापूर्वी या कंपन्यांनी महावितरणची परवानगी घेतली होती का आणि जर इतक्या महाग दराने कोळसा आयात केला असेल तर त्याचा भुर्दंड सामान्य ग्राहकांना वर लागणार का याबाबत कंपन्यांनी स्पष्टता करावी, अन्यथा सामान्य ग्राहक वीज बिलात भरडला जाईल, अशी मागणी शर्मा यांनी वीज नियामक आयोगाकडे केली आहे.
'...तर ग्राहकांवर भार पडणार' : वास्तविक वीज निर्मिती कंपन्यांकडून वीज खरेदी करताना महावितरणने करार केलेला आहे. त्या करारानुसार त्यांनी वीज उपलब्ध करून देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी ते किती रुपयांचा कोळसा खरेदी करतात याच्याशी महावितरणचा संबंध नाही. मात्र महावितरणला बाजारातून अधिक दराने वीज खरेदी करून ग्राहकांची विजेची गरज भागवावी लागत असे तर त्या जादा दराने खरेदी केलेल्या विजेचा भार आपसूकच ग्राहकांवर पडणार असल्याचे संख्ये महावितरणचे जनसंपर्क अधिकारी अनिल कांबळे यांनी दिले आहेत.
