मुंबई - राज्याच्या विधामंडळामध्य़े अखेर महिला शक्ती विधेयकातील तरतूदींना मंजूरी मिळाली. पण यावर राष्ट्रपती सही करतील का? अशी शंका राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अँड यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे. केवळ विधेयक करून नव्हे तर समाजाची मानसिकता बदलायला हवी, अजूनही आपले विधीमंडळातील सहकारी आपल्य़ाकडे बाई म्हणूनच कसे पाहतात, याविषयी त्यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना खंत व्यक्त केली आहे.
प्रश्न - शक्ती विधेयकातील तरतुदींना मंजूरी मिळाली आहे. यामुळे महिलांना शक्ती मिळेल, असा विश्वास तुम्हाला वाटतो का?
अँड यशोमती ठाकूर - महिला शक्ती म्हणायला किती छान वाटतं पण ज्या वेळेला ती उभी राहते त्या वेळेला तिच्या कडे बघण्याची नजर शक्तिशाली नसते वेगळ्या प्रकारे तिच्याकडे बघितले जाते. आणि म्हणून तिचे स्वातंत्र्य अबाधित राहण्यासाठी, सुरक्षित राहण्यासाठी आणि ती सातत्यानं तिच्या कामामध्ये लक्ष राहण्यासाठी हे शक्ती विधेयक या ठिकाणी विधान भवनामध्ये आपण पारित केलेले आहे. अतिशय चांगल्या गोष्टी या विधेयकामध्ये आहेत. जर कोणी वेगळ्या प्रकारच्या ॲट्रॉसिटी किंवा मग असं काय होत असेल तर त्याच्यासाठी फाशीची शिक्षा त्याठिकाणी आहे. ही शिक्षा 30 दिवसाच्यामध्ये ठोकल्या जाईल. महिला सुरक्षित राहिली पाहिजे त्याच्यासाठी सगळ्यात काळजी घेण्यात आलेली आहे जर कोणी अन्याय केला तर शिक्षा होईल तसंच महिलांनी किंवा कोणी जर कायदा चुकीच्या प्रकारे वापरला तर त्यांना देखील शिक्षा याच्यामध्ये दिलेली आहे.
प्रश्न - फसवणूक करणाऱ्यावरही कारवाई होणार का?
अँड यशोमती ठाकूर - होय, जर कोणी खोटी तक्रार करू फसवणूक करीत असेल तर त्याच्यावर नक्की कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रश्न - कायदा किती प्रभावी करण्यात आला आहे?
अँड यशोमती ठाकूर - एखाद्या महिलेला जाळून टाकतात तिचे आयुष्य उध्वस्त करून टाकतात असं जर कोणी केलं त्याला पंधरा वर्षाची सजा देण्यात येईल. सोशल मीडियावर आपण बघतो की ट्रोलिंग करतात महिलांना वेगळ्या प्रकारे मेसेजिंग करतात आणि याच्याकडे लक्ष दिल्यास त्याच्यासाठी आपण आता कारवाईची भक्कम तरतूद यात केली आहे.
प्रश्न - महिला अधिक सुरक्षित होण्यासाठी आणखी काही याच्यामध्ये करता येईल किंवा आणखीन काय सुचत
अँड यशोमती ठाकूर - तुमच्याशी कायद्याच्या भाषेत बोलू शकणार नाही. पण हा कायदा अस्तित्वात आला आणि विधान परिषदेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये एकमताने पारित झालेला आहे. तो कायदा राष्ट्रपतीकडे आपण पाठवतो आहे आणि राष्ट्रपतींनी जर त्याला होकार दिला आणि मला तर वाटतं ते देतील की नाही देणार आणि होकार दिला तर प्रत्येक महिलेसाठी खूप मोठं पाऊल होईल. तुम्ही बघितला असेल की पन्नास रुपयांचे डिझेल, पेट्रोल, अँसिड आणतात आणि त्या महिलेला जाळून टाकतात. आयुष्य उध्वस्त करून टाकतात असं जर कोणी केलं त्याला पंधरा वर्षाची याठिकाणी शिक्षा देण्यात येईल
प्रश्न - सायबर गुन्हे वाढत आहेत त्याच्यासाठी आपण काही नवीन प्रावधान करणार आहात?
अँड यशोमती ठाकूर - राष्ट्रपतींनी या कायद्याला मंजुरी दिली पाहिजे. यात फाशीची तरतूद करण्यात आली आहे. जो कोणी रेप करायचा प्रयत्न करतो किंवा तो ज्या प्रकारे वागतो त्याला फाशी मिळालीच पाहिजे अशा मताचे आम्ही सगळे जण आहोत. आपण बघितले असेल की बाकी ठिकाणी हा कायदा झाला नाही. तेलंगणा आणि महाराष्ट्रमध्ये झाला आणि महाराष्ट्रने एकमताने पारित झाला तर महाराष्ट्राने हे पुन्हा एकदा आपल्याला दर्शवून दिलेल आहे की आम्ही पुरोगामी आहे आणि व्यापक विचार करतो आणि आम्ही पण महिलांना स्टेटस देण्यासाठी ,रिस्पेक्ट देण्यासाठी केला आहे. हा कायदा देखील आपल्या मुलांच्या रोजच्या जीवनामध्ये आपल्याला उतरवले पाहिजे दुसरा आहे त्याच्यामध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्ट त्याच्यामध्ये महिला व बालकल्याण विभाग सोबतच या सगळ्या गोष्टी नमूद आहेत आणि हे जर झालं तर महिलांसाठी खूप महत्त्वाचं राहील. खूप मोठी ताकत महिलांसाठी राहील प्रियंका म्हणतात की लडकी हू मै लढ सकती हू..जर तुम्ही त्या कायदा कडे बघितलं तर एका महिलेला एका मुलीला देण्याचं काम आणि तीच स्वातंत्र व्यवस्थित राखण्याचं काम या कायद्याच्या या संदर्भामध्ये होणार आहे
प्रश्न - मनोधैर्य योजनेतून महिलांना वेळेवर उपचार मिळत नाही, निधी मिळत नाही?
अँड यशोमती ठाकूर - काही वर्षा आधी पर्यंत महिला व बालकल्याण विभागाच्या अंतर्गत ही योजना राबवल्या जात होती पण काही कारणांमुळे २०१८ मध्ये ती मालसा आणि डालसा यांच्याकडे ट्रान्सफर करण्यात आलेली आहे. अशा काही घटना घडल्या तर त्यांना पहिला हप्ता मिळून जातो पण दुसरा हप्ता किंवा अंतिम द्यायचा असतो तो मालसा आणि डालसा त्या केसचा निकाल लागेपर्यंत नाही देत आणि म्हणून याच्यामध्ये अडचणी येतात हे मान्य आहे. घटनेची ग्रॅव्हिटी समजून सांगणे थोडे कठीण होत आहे आणि म्हणून थोडासा त्रास नक्कीच मनोधैर्य स्कीम मध्ये होतोय.
प्रश्न - फास्ट ट्रॅक न्यायालये जिल्ह्याजिल्ह्यात व्हावीत का
अँड यशोमती ठाकूर - जिल्ह्या जिल्ह्यात न्यायालये आता नाहीत तरी पण ते वाढवले गेले पाहिजे अशा मताची मी पण आहे आणि मला असं वाटतं माझ्या सोबत असलेले की आमचे सहकारी मित्र विधानभवनात बसतात ते पण याबाबतीत सहमत असतील कारण जस्टीस डिले इज अ जस्टीस डिनाय. म्हणून वेळेत निकाल लागणे गरजेचे आहे.
प्रश्न - महिलांसाठी वेगळे काय करतोय महिला सक्षमीकरणासाठी काय करता येईल?
अँड यशोमती ठाकूर - महिला सक्षम झाल्या पाहिजे. आज दिसायला दिसते की महिला पायलट झाली, महिला अंतराळमध्ये गेली, महीला विधानसभेत आहेत तिथे लोकसभेमध्ये आहेत. आमदार आहेत मंत्री आहेत. पण असे असले तरी महिला एवढी यशस्वी कशी काय झाली असेल हा विषय येतो. हा होता कामा नये. आपण महिलांच्याकडून अपेक्षा करतो तसंच ट्रेनिंग मुलांना पण देण्याची गरज आहे: तुम्ही तसं बघितलं तर पन्नास टक्के महिला या ठिकाणी महिलांनी जर काम बंद केलं या जगामध्ये तर काम होणार नाही तर मग ते महिलांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अधिक व्यापक करण्याचा दृष्टिकोन असायला हवा.
