मुंबई - राज्यातील महत्वाच्या घडामोडींवर चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये भाजप सरकारच्या कार्यकाळातील जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत 9 हजार कोटी खर्च करण्यात आले होते. मात्र पाण्याची पातळी वाढली नाही. त्यामुळे या योजनेवर खर्च करण्यात आलेल्या निधीची चौकशी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ही चौकशी खुल्या प्रकारे होणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
पाण्याची पातळी किती वाढली, याबाबतही चौकशी होणार आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांचाही एसआयटी आढावा घेणार आहे. जळगावची केळी तसेच राज्यभरातील कापूस आणि सोयाबीनच्या पिकांचे पंचनामे होणार आहे.
गृहमंत्र्यांमार्फत विशेष चौकशी पथकाची यासाठी स्थापना होणार आहेत. यामध्ये भूजल पातळीची देखील तपासणी होईल. याआधी दीड हजार टँकर्स लागत होते. मात्र आता ही संख्या पाच हजारांवर गेली आहे. त्यामुळे या वाढलेल्या संख्येबाबतही चौकशी होणार आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी जलयुक्त शिवार योजनेबाबत 'कॅग'ने ताषेरे ओढत काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे आता फडणवीसांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. फडणवीस सरकारची ही महत्वकांक्षी योजना होती. त्याच योजनेला आता महाविकास आघाडी सरकारने हात घातला आहे.
