मुंबई - काही दिवसांपूर्वी कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या पुरामुळे मोठे नुकसान झाले होते. त्याकरिता आज राज्य सरकारने नुकसानीपोटी तातडीची मदत म्हणून तसेच दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच यावेळी मदत व पुनर्वसन विभागाने नुकसानीबाबत सादरीकरण केले.
'तीन महिन्यात आरटीडीएस प्रणाली राबवाट'
पूर, दरड समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय करा, तज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून ३ महिन्यात अहवाल देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्देश दिले आहेत. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पूराचे संकट, दरडी कोसळण्याच्या घटना यावर तातडीने कारवाई कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. महाड व चिपळूण शहरातील पूर नियंत्रणासाठी तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार वाशिष्टी, गांधारी, सावित्री नद्यातील वेट व गाळा काढून मॉडेल स्टडीच्या आधारे पूर संरक्षण भिंत ३ वर्षात पूर्ण करा, कोकणातील बांधकामाधीन प्रकल्प येणाऱ्या ३ वर्षात पूर्ण करा, कोयना टेलरेस पाणी मुंबई लिंक प्रकल्पासाठीच्या डीपीआरवर अभ्यास करुन ३ महिन्यात निर्णय घ्यावा, डोंगर कोसळण्याच्या घटनेवर प्रतिबंधासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून ३ महिन्यात अहवाल तयार करा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
'तळीये गावचा विकास म्हाडातर्फे करण्यात येईल'
दरम्यान, बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत, 'कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्रात पूर व अतिवृष्टीमुळे अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. येथील नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची भरपाई म्हणून साडे अकरा कोटींचे पॅकेजची घोषणा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली आहे. यामध्ये सानुग्रह अनुदान १० हजार, व्यापाऱ्यांना ५० हजारक, पूर्ण घर कोसळले असल्यास दीड लाख रुपये तर नुकसानसाठी ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहे. तसेच या पुरामुळे ४ लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्यासोबत मच्चीमार, शहरी भागातील नागरिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे', अशी माहिती मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. तसेच तळीये गावच्या आजूबाजूच्या चार वाड्यांचा म्हाडा पुनर्विकास करेल', असेही ते म्हणाले.
