मुंबई - राज्यातील चार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. नाशिक, सोलापूर, बुलढाणा आणि नागपूर या चार जिल्हा बँकांचा यात समावेश असून सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी जारी केला आहे.
राज्यातील १३ पेक्षा अधिक जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांची मुदत मागच्या वर्षी संपुष्टात आलेली आहे. मात्र महात्मा फुले ज्योतिबा शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजवणी करण्यासाठी प्रथम तीन महिन्यांसाठी निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर कोविड-१९ या साथीमुळे बँकाच्या निवडणुका १५ महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, ९ आॅगस्ट रोजी शासनाने ज्या बँकांची मुदत संपली आहे व ज्या बँका निवडणुकीस पात्र आहेत, अशा सर्व जिल्हा बँकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सहकारी विभागाला दिले होते.
तोट्यातील बँकांसाठी प्रशासकांनी मागितला वेळ-
जिल्हा सहकारी बँकाच्या निवडणुकीचा हा निर्णय आल्यानंतर तोट्यातील बँकांच्या प्रशासकांनी निवडणुका इतक्यात न घेता बँकांचा कारभार सुधारण्यासाठी आणखी वेळ मिळावा, अशी मागणी सरकारकडे केली होती. सरकारने त्यावर निर्णय घेतला असून सोलापूर, नाशिक, बुलडाणा आणि नागपूर या चार बँकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम ७ महिन्यांच्या कालावधीसाठी पुढे ढकलला आहे.
३१ मार्च २०२२ नंतर निवडणुका
कर्जवसुली, बँकांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा, बँक व्यवसाय वाढवणे, भांडवल पर्याप्तता वाढवणे, थकीत कर्जांचे प्रमाण कमी करणे यासाठी प्रशासकांना हा वेळ देण्यात आला आहे. नाशिक, नागपूर, सोलापूर व बुलढाणा या चार जिल्हा बँकांच्या निवडणुका आता ३१ मार्च २०२२ नंतर होणार आहेत.
