मुंबई - विद्यार्थ्यांना शिकण्याचा तसेच एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा अधिकार आहे. सध्याच्या असामान्य परिस्थितीमध्ये, आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला दिला जात नाही. शाळा सोडल्याचा दाखला नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना इतर शासकीय व अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश नाकारला जात असल्याचेहीं निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, याची मुख्याध्यापकांनी दक्षता घ्यावी. तसे आढळल्यास संबंधित मुख्याध्यापक व शाळाप्रमुख यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.
'विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत'-
केवळ शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणे हे अन्यायकारक तसेच शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारे आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र उशिरा दिले जात असेल व त्यामुळे प्रवेश नाकारला असेल अशा विद्यार्थ्यांना नवीन शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वयानुरूप प्रवेश द्यावा. यासाठी विद्यार्थ्याचे जन्माचे प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य मानावे. इयत्ता नववी व दहावीच्या वर्गात प्रवेशाची मागणी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र नाही म्हणून प्रवेश नाकारू नये. त्यांना तात्पुरता प्रवेश देऊन माध्यमिक शाळा संहिता मधील तरतुदीनुसार पुढील कार्यवाही करावी असे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये याची मुख्याध्यापकांनी दक्षता घ्यावी. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिल्यास संबंधित मुख्याध्यापक व शाळाप्रमुख यांच्याविरुद्ध नियमातील व कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल.
'शाळा बाह्य मुलांचे सर्वेक्षण सुरू' -
ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू करताना विद्यार्थ्यांना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात येणार आहे. त्याच प्रमाणे या कोरोना कालावधीत अनेक कारणांमुळे शाळा सुटलेल्या शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण सुरू असून त्यांना परत शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कार्यरत आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि त्यांची सुरक्षीतता यालाच प्राधान्य देऊन आरोग्य विभागाच्या समन्वयाने येणाऱ्या काळामध्ये परिस्थिती बघून शाळा सुरू करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे.
