मुंबई - केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने आरक्षणाबाबतचा अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. मात्र, दिलेले अधिकार राज्य सरकारला पुरेसे नसल्याचे राज्य सरकारचे मत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकारण सुरू झाले का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. तसेच लोकसभा आणि इतर राज्यातील होऊ घातलेल्या निवडणुका पाहता आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या कोर्टात ढकलून आपले हात झटकले आहेत का? मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नेमकं काय करावं लागेल? यासाठी तज्ज्ञांचे मत जाणून घेणं तेवढंच महत्त्वाचं असणार आहे.
हेही वाचा - Maratha Reservation : अशोकराव चव्हाण यांची मराठा आरक्षण उपसमितीवरून हकालपट्टी करा - विनायक मेटे
- काय आहे प्रकरण?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीमध्ये मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव काल( 4 ऑगस्ट रोजी) पास करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी एसईबीसी प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकते, असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येतं. मात्र, हा प्रस्ताव पास झाल्यानंतर काही काळातच मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. केवळ राज्य सरकारला अधिकार देऊन चालणार नाही. तर, 102 व्या घटना दुरुस्ती नंतर 50 टक्केच्या वर आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे 50 टक्के आरक्षण मर्यादा जोपर्यंत शिथिल केली जात नाही, तोपर्यंत राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकत नाही, असं वक्तव्य अशोक चव्हाण यांनी केले. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप तरी सुटेल असं चित्र दिसत नाही. आरक्षणाबाबतचे राज्य सरकारचे असलेले मर्यादित अधिकार आणि प्रस्ताव पास करून केंद्र सरकारने राज्य सरकारला बहाल केलेले अधिकार हे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पुरेसे आहेत का? याबाबत आता पुन्हा एकदा वाद-विवाद सुरू झाले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टातून केंद्र सरकारच्या कोर्टात जातोय, तर तोच चेंडू केंद्र सरकार पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या कोर्टामध्ये टोलवत आहे.
- महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा गंभीर -
राज्य सरकारने मागास प्रवर्ग ठरवून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. असं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे सध्या केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत आपले हात झटकून जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकलेली आहे. देशात महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा गंभीर आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पटेल, गुर्जर आणि मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी आहे. मात्र, केंद्रात सरकार कोणतेही असो, आरक्षणाची मागणी पूर्ण झालेली नाही. त्यातच मराठा समाजाच्या वाढत्या दबावामुळे आरक्षणावर भूमिका घेणे महत्वाचे होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता तरी आरक्षणाचा मुद्दा राज्य सरकारवर ढकलला आहे. मात्र, राज्य सरकारने देखील याबाबत असमर्थता दर्शवल्यामुळे पुन्हा एकदा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यामध्ये चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्यासाठी घटनात्मक तरतूद आवश्यक असते. त्यामुळे केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय आणि राज्य सरकारकडे असलेले अधिकार यातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल का? याबाबत घटना तज्ञांनी नेमकं काय म्हटले आहे याबाबत देखील विचार केला गेला पाहिजे.
- 50 टक्केच्या वर आरक्षण घटनाबाह्य-
मागास प्रवर्ग तयार करण्यासंदर्भात काल( 4 ऑगस्ट)केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने निर्णय घेतला आहे. मात्र केवळ निर्णय घेऊन चालणार नाही. केंद्र सरकारला त्याबाबतचे विधेयक संसदेत मांडावे लागेल. कोणतीही घटना दुरुस्ती वटहुकूमाद्वारे करता येत नाही. त्यासाठी कलम 368 नुसार दोन्ही सभागृहात यासाठी केंद्र सरकारला बहुमत लागणार आहे. घटनादुरुस्ती करूनच केंद्र सरकारला आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा लागेल. मात्र आरक्षण 50 टक्केच्या वर देता येत नाही. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करूनही 50 टक्केच्या वर केंद्र सरकारला आरक्षण देता येणार नाही. यासोबतच केंद्र सरकारला मूलभूत राज्यघटना बदलता येत नाही. देशातील प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार राज्य घटनेने दिला आहे. समानतेचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये येतो. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करून 50 टक्केच्या वर केंद्र सरकारने आरक्षण दिलं तर, ते आरक्षण घटनाबाहय ठरेल. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर 50 टक्केच्या आत आरक्षण द्यावे लागेल. त्यासाठी मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास सिद्ध करावे लागेल. त्या नंतर ओबीसी प्रवर्गामध्ये आरक्षण देता येईल, असं मतं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.
- केवळ राजकीय हेतूपोटी आरक्षणात प्रलोभन -
मराठा समाज हा मागास समाज आहे असं अद्याप तरी सिद्ध झालेलं नाही. त्यामुळे राज्यघटनेनुसार मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नाही. केंद्राने 50 टक्केच्या वर आरक्षण दिलं तर राज्यघटनेच्या मूलभूत गाभ्याला धक्का पोहोचवल्या सारखं होईल. असं आरक्षण टिकणार नाही हे केंद्र सरकारला ठाऊक आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या कोर्टात टोलवण्याचे काम केलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार आधीपासूनच राज्य सरकारला नव्हता. तसेच नवीन प्रवर्ग तयार करण्यासाठी गायकवाड कमिशनचा अहवाल तयार करण्यात आला, तो अहवाल देखील सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार हे केवळ मराठा समाजाची दिशाभूल करून राजकीय पोळी भाजण्याचे काम करत असल्याची टीका मराठा आरक्षण विरुद्ध याचिकाकर्ते अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे.
केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारला 50 टक्केच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मात्र, निवडणुका समोर पाहून केंद्र सरकारने अशा बाबतचा निर्णय घेतला आहे. 50 टक्केच्या वर आरक्षणाबाबतचा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता नाही तर, देशातल्या इतर राज्यातही अजून प्रलंबित आहे. त्यामुळे निवडणुका समोर ठेवून मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेतला गेला आहे. तसेच 50 टक्केच्या वर आरक्षण मिळाले तरी ते आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही, असं मत गुणरत्न सदावर्ते यांनी व्यक्त केल आहे.
- आता राज्य सरकारने लवकरात लवकर मराठा समाजाला दिलासा द्यावा -
केंद्र सरकारने मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिलेला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारची आरक्षणाची वाट सुकर झाली आहे. अनेक मराठा तरुणांची अवस्था दयनीय असून त्यांचे भविष्य अंधारात आहे.
आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी परिस्थिती अपवादात्मक नाही असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले होते. मग अपवादात्मक परिस्थितीचे काय निकष आहेत यावर चर्चा करावी आणि आता राज्य सरकारने ठोस पावले उचलून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण द्यावे, असं मत मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
- राज्य सरकारने पळवाट न काढता मराठा समाजाला न्याय द्यावा -
केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात आले असून आता एसईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा विषय आता राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असून राज्य सरकारने 50%च्या वर आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी व कुठलीही पळवाट न काढता, धाडसाने आणि तत्परतेने निर्णय घेऊन मराठा समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. केंद्र सरकार व भाजप पहिल्यापासूनच मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे. परंतु आपल्याकडून काही होत नाही, म्हणून राजकीय अभिनिवेशातून महाविकास आघाडी सरकार केंद्रांवर निशाणा साधत आहे. केंद्र सरकार मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आहे, अशा प्रकारचे चित्र उभे केलं जातं असल्याचा आरोपही प्रविण दरेकर यांनी केला आहे.
- 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे गरजेचे -
राज्याला आरक्षण देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने बहाल केले. तरी, जोपर्यंत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केली जात नाही, तोपर्यंत राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकणार नाही, असं ठाम मत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, 102 वी घटना दुरुस्तीनंतर 50 टक्केच्या वर आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला उरला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना देखील सांगितले होते. त्यामुळे जोपर्यंत 50% च्या मर्यादा शितल केल्या जात नाही तोपर्यंत या निर्णयाचा कोणताही फायदा राज्याला होणार नसल्याचं अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं आहे.
त्यामुळे केंद्र सरकारने मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. मात्र, आरक्षण देण्यासाठी दिलेला अधिकार पुरेसा नाही, असं स्पष्ट मत राज्य सरकारकडून व्यक्त केले जाते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात देखील मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत दिलासा मिळेल अशी शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरुस्ती गरजेचे आहे. यासोबतच 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही देखील महत्त्वाची असणार आहे.
हेही वाचा - Maratha Reservation : केंद्र व राज्य एकमेकांकडे दाखवतायेत बोट; जाणून घ्या, आरक्षणाचा इतिहास
