मुंबई - ऊसतोड महिला कामगारांच्या अवैधरित्या गर्भाशय काढण्याबाबत चौकशी समितीच्या अहवालात सुचविण्यात आलेल्या उपाययोजना अंमलबजावणीबाबतचा कार्यअहवाल १५ दिवसांत सर्व विभागांनी सादर करावा, असे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी येथे दिले.
बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड महिला कामगारांच्या अवैधरित्या होणाऱ्या गर्भपाताच्या अनुषंगाने शासनाने डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. त्याचा अहवाल 24 ऑगस्ट, 2019 रोजी शासनाला सादर करण्यात आला होता. त्या समितीने सुचविलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने तसेच बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांबाबत आरोग्य, कामगार, साखर आयुक्त, महिला व बालविकास विभागांची वेबिनार घेण्यात आली.
हेही वाचा - घरात मानसिक त्रास, बाहेर चोरट्यांचा हल्ला; राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांची ससेहोलपट
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, प्रत्येक गावात ग्रामदक्षता समिती स्थापन करून यामध्ये बचतगटाचा सहभाग घ्यावा. समाज कल्याण आयुक्तांनी बीड जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांबरोबर तत्काळ बैठक घ्यावी व अंमलबजावणीबाबत आढावा घ्यावा. तसेच, महिलांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केलेल्या निर्देशानुसार गट विकास अधिकारी व तहसीलदार यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे तालुक्यातील महिला नगरसेवक किंवा जिल्हा परिषद सदस्य व महिला नागरिक यांची बैठक घेऊन महिलांचे प्रश्न सोडवावे. ऊसतोड महिलांच्या संदर्भात मकाम या संस्थेने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास सर्व विभागाने करावा, असे निर्देशही डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले.
आरोग्य विभागाच्या संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी आरोग्य विभागाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती दिली. ग्रामीण स्तरावर कृती दल स्थापन करण्यात आली आहे. किशोरवयीन मुले व मुली यांना आरोग्याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात येत आहे. तसेच ऊसतोड महिलांचे अवैधरित्या गर्भपात करण्यात येऊ नयेत, यासंदर्भात कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे डॉ. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
बीडचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.पवार यांनी 'ऊसतोड महिलांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत आरोग्य पत्रिका देण्यात येत आहेत. सर्व महिलांची आरोग्य तपासणी नियमित होत आहे. त्याबाबत आरोग्य पत्रिकामध्ये नोंद घेण्यात येत आहे,' असे सांगितले. महिला व बालकल्याण विभागाचे आयुक्त म्हणाले, साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये पाळणाघर सुरू करण्याचे प्रस्ताव जिल्हा स्तरावरून मागविण्यात आले आहेत. तर, समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे म्हणाले, साखर आयुक्त व कामगार आयुक्त यांच्याबरोबर सन्मवय साधून ऊसतोड महिलांना आवश्यक असणाऱ्या सुविधा देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येत आहे.
हेही वाचा - 10 ऑक्टोबरचा महाराष्ट्र बंद स्थगित; मराठा आरक्षण संघर्ष समितीची घोषणा
