मुंबई - जानेवारी 2018 ला कोरेगाव-भीमा येथे हिंसाचार झाला. या प्रकरणी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात जी माहिती दिली आणि प्रत्यक्षात जी चौकशी सुरू आहे, त्यात प्रचंड तफावत आहे. त्यासंदर्भात दिलेली माहिती तपासून घेण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या चौकशी आयोगासमोर फडणवीस यांनाही साक्ष देण्यासाठी हजर राहावे लागणार आहे. चौकशी आयोगाच्या झालेल्या बैठकीत फडणवीसांना साक्ष देण्यासाठी बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
हेही वाचा... '... तर कोरेगाव-भीमा प्रकरणी चौकशीसाठी देवेंद्र फडणवीसांना देखील बोलावलं जाईल'
कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या पहिल्या दिवसाच्या दंगली प्रकरणाची चौकशी केली जात नाही. परंतु त्यानंतर विश्राम बाग येथे करण्यात आलेल्या एका तक्रारीच्या विषयाचा गाजावाजा करून नको त्या चौकशा सुरू आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी मागे राहिली असून यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात आयोगाला कोणतेही सहकार्य मिळाले नाही. त्यामुळे अनेक कागदपत्रे उपलब्ध होऊ शकलेली नाहीत. फडणवीस यांनी सभागृहात जी माहिती दिली, त्याची साक्ष फडणवीस यांना आयोगासमोर द्यावी लागणार आहे. यासाठी त्यांनी टाळाटाळ केल्यास त्यांना आयोगाकडून समन्स बजावला जाऊ शकतो, अशी माहितीही लाखे-पाटील यांनी दिली.
हेही वाचा... भाजपची पुन्हा एकदा बालेकिल्ल्यातच होणार 'अग्निपरीक्षा'
एनआयएकडे सध्या या प्रकरणाचा तपास गेला आहे. असे असले तरीही त्यात फडणवीस यांना आपली साक्ष आयोगासमोर द्यावी लागेल, असे लाखे-पाटील म्हणाले. दरम्यान गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही, कोरेगाव-भीमाप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चौकशी आयोगाने बोलावले असेल तर त्यांना ते जावे लागेल. त्यासाठी आयोगासमोर त्यांना साक्ष द्यावी लागेल. यात त्यांनीही सहकार्य करावे, असे देशमुख यांनी म्हटले.
