मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) यांनी गुरुवारी पदभार सांभाळल्यानंतर सह्याद्री अतिथीगृहात वर्ल्ड बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा ( Meeting with World Bank officials ) झाली. जे प्रकल्प मागील अडीच वर्षांपासून रखडले होते, त्या प्रकल्पांना गती देण्याचं काम या बैठकीत करण्यात आले. या बैठकीला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच वर्ल्ड बँकेचे अधिकारी व राज्याचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस ( Deputy CM Devendra Fadnavis ) म्हणाले की, मला जुन्या सरकारला दोष द्यायचा नाही आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मी दोघांनी मिळून पन केला आहे. जे काही प्रोजेक्ट आहेत ते आता सर्व फास्टट्रॅकवर नेण्यात ( All the projects taken to Fasttrack ) येतील.
शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या स्मार्ट प्रोजेक्टला गती देणार : याप्रसंगी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, माननीय मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही काही बैठका घेतल्या. यामध्ये विशेष करून २०१९ साली शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने जो स्मार्ट प्रोजेक्ट मंजूर केला होता. त्या प्रोजेक्टमध्ये महाराष्ट्रात १० हजार ॲग्री बिजनेस सोसायटी तयार करून १९ लाख शेतकऱ्यांना मदत करण्यासंदर्भात प्रोजेक्ट केला होता. त्याला ३००० कोटी रुपये वर्ल्ड बँकेने दिले होते. दुर्दैवाने मागच्या अडीच वर्षांमध्ये या प्रोजेक्टमध्ये आपण फक्त १५ कोटी रुपये खर्च करू शकलो.
प्रोजेक्टला बाळासाहेब ठाकरे नाव असल्याने तत्काळ पूर्तता : या प्रोजेक्टचे नाव सध्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने आहे. म्हणून या प्रोजेक्टला पुन्हा फास्टट्रॅकवर आणण्याकरिता आज बैठक झाली व या संदर्भामध्ये टाईम टेबल तयार करण्यात आले आहे. ज्यात प्रत्येक विभागाने एका वर्षामध्ये अशा प्रकारच्या अॅग्री बिजनेस अपॉर्च्युनिटी तयार करायच्या याबाबत निर्णय झालेला आहे. वर्ल्ड बँकेचे अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित होते व त्यांनी सांगितलं की, आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत या प्रोजेक्टसाठी पैसे कमी पडू देणार नाही. शेतकऱ्यांना विशेषतः ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला या प्रोजेक्टचा फार मोठा फायदा होणार आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
पुराचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवता येईल : वर्ल्ड बँकेसोबत आज अजून एक बैठक झाली. मागच्या काळात २०१९ ला सांगली व कोल्हापूर येथे जेव्हा पूर आला होता. त्यावेळी आपण एक अभ्यास तयार केला होता की, अशा पद्धतीचा दरवर्षी पूर आला तर काय करायचं? वर्ल्ड बँकेसोबत चर्चा करून त्यांच्याकडून आपण एक अप्रुव्हल तयार करून घेतलं होतं. ज्यामध्ये वन बंधारे व टनेल माध्यमातून पाणी हे मराठवाड्याकडे वळवण्यात येईल का? अशा पद्धतीचा आपण अभ्यास तयार केला होता.
मुख्यमंत्र्यांनी दिले डीपीआर काढण्याचे आदेश : हे जे पाणी आहे, ते पुराचे पाणी आहे, ते महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्या हिश्श्याच्या व्यतिरिक्त पाणी आहे. त्यामुळे ते दुसऱ्या खोऱ्यामध्ये नेता येते. त्यासंदर्भात आम्ही अभ्यास केला होता. आज वर्ल्ड बँकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत यावर चर्चा झाली. त्यांची या प्रोजेक्टला मदत करण्याची पूर्ण तयारी आहे. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी तत्काल याचा डीपीआर तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. तो वर्ल्ड बँकेकडे मान्यतेस द्यावा, असे आदेशही देण्यात आल्याचे फडणवीस म्हणाले.
गोसीखुर्दच्या खालून वाहून जाणारे पाणी अडवणार : समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यात नेण्यासाठी मागच्या काळात आपण बरीच कारवाई केली होती. ही कारवाई पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भामध्ये आज आढावा घेण्यात आला. त्या संदर्भात टेंडर स्टेजपर्यंत ही प्रक्रिया न्यावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहेत. वैनगंगा, नलगंगा प्रकल्प याच्यामुळे विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये गोसीखुर्दच्या खाली वाहून जाणारे पाणी आहे. जे पाणी आपण कुठल्याही परिस्थितीत वापरू शकत नाही आहोत, असे पाणी टनेलच्या माध्यमातून साडेचारशे किलोमीटर आणून जवळपास पाच ते सहा जिल्ह्यांना त्याचा फायदा द्यायचा, अशा प्रकारचा प्रकल्प होता. आज त्याचाही आढावा घेण्यात आला व तोही प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा : CM Eknath Shinde : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री दिल्ली दौऱ्यावर; पंतप्रधानांसह गृहमंत्र्यांची घेणार भेट
हेही वाचा : CM Eknath Shinde : देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्र्यांना हाताला धरुन बसविले खुर्चीवर, पाहा Video
