नवी दिल्ली - महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ( Anil Deshmukh Role in Preliminary Enquiry Leak Case ) केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) ( Central Bureau of Investigation ) प्राथमिक तपासात दिल्ली न्यायालयाने ( Delhi Court ) क्लीन चिट दिल्याचा अहवाल लीक केल्याप्रकरणी त्यांच्या भूमिकेसाठी क्लीन चिट दिली आहे. लीक प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश सीबीआयला देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात विशेष न्यायाधिश संजीव अग्रवाल यांनी सांगितले, की विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल म्हणाले की, सीबीआयच्या आरोपपत्रात आरोपी म्हणून त्यांचे नाव नसले तरी, ते मोठ्या कटाचा मास्टरमाईंड असू शकतात. कारण प्राथमिक तपासातील साहित्य लीक झाल्याचा त्यांना सर्वाधिक फायदा झाला असता. न्यायालयाने बुधवारी सीबीआयचे उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी, देशमुख यांचे वकील आनंद डागा आणि सोशल मीडिया मॅनेजर वैभव गजेंद्र तुमाने यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाने माजी मंत्र्याच्या विरोधात निर्देश दिले. प्राथमिक चौकशीचा हवाला दिल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेत बुधवारी त्यांना अटक करण्यात आली.
न्यायाधीश म्हणाले, असे दिसून येते की आरोपी व्यक्ती म्हणजे डागा आणि तुमाने हे अनिल देशमुख यांच्याशी जवळचे संबंध आहेत. त्यांच्याशी जवळून काम करत असावेत. जे मोठ्या कटाला नियंत्रण देणारे असू शकतात. तर आरोपी व्यक्ती हे एकमेव साधन असू शकतात. कारण या प्रकरणातील प्राथमिक चौकशी आणि मजकूर लीक करण्यात अनिल देशमुख हे मुख्य लाभार्थी होते, असेही न्यायाधिशांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, या प्रकरणातील प्राथमिक तपास आणि कोणत्याही तपासात बेकायदेशीरपणे आणि गुप्तपणे प्रवेश मिळवणे आणि नंतर त्याचा वापर आणि प्रसार करणे. हा या कटाचा सामान्य उद्देश होता आणि ते साध्य करण्यासाठी एकामागून एक कट होताना दिसत आहे. कदाचित वरील आरोपींनी हे केले असावे.
न्यायालयाने सांगितले की, सीबीआयने गाडीचे इंजिन/घोडा खेचण्याचे सोडून दिलेले दिसते. त्यामुळे फक्त गाडीतून प्रवास करणार्‍यांवरच आरोप केले जातात. इंजिन किंवा घोडा ओढल्याशिवाय गाडी चालवणे किंवा कट रचणे शक्य झाले नसते. स्पष्टपणे अस्तित्वात असलेले अनेक पुराव्यावरुन, सीबीआयने सर्वोत्कृष्ट कारणे जाणून घेऊन केवळ इतर माध्यमातून आरोप केले असल्याचे दिसून येते. तर मास्टर माईंड व्यक्तीला सोडून दिले आहे. त्यामुळे सीबीआयला सध्याच्या प्रकरणात अनिल देशमुखच्या भूमिकेची अत्यंत तन्मयतेने, काळजीपूर्वक आणि कसून, कालबद्ध पद्धतीने चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने एजन्सीला या संदर्भात कोणतीही चूक न करता चार आठवड्यांच्या आत रिपोर्ट दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री देशमुख यांच्याविरुद्ध खंडणीच्या आरोपाचा तपास सुरू आहे.
हेही वाचा - Police Notice to Nitesh Rane : नितेश राणेंना चौकशीसाठी पोलिसांची नोटीस, संतोष परब हल्ला प्रकरण
