मुंबई - एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान करून संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्याने आणि महाराष्ट्र कामगार संघटनांना मान्यता देणे व अनुचित प्रथा प्रतिबंध अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याने महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची ( ST Worker Union ) मान्यता रद्द करण्याची याचिका महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) ( Intak ) संघटनेच्यावतीने मुंबई औद्योगीक न्यायालयात मे, २०१२ साली दाखल करण्यात होती. त्यावर मान्यता रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय औद्योगिक न्यायालयाने दिल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे ( Mukesh Tigote Press Conference ) यांनी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे.
न्यायालयाचा ऐतिहासीक निर्णय -
महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) संघटनेने महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेच्या विरोधात केलेली तक्रार एमआरटीयु ॲण्ड पीयुएलपी कायद्यातंर्गत मंजुर करण्यात आली आहे. त्याशिवाय कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करून न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढले आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) संघटनेच्यावतीने ॲड. सिमा चोपडा, तर कामगार संघटनेच्यावतीने ॲड. पी.एस. शेट्टी यांनी न्यायालयात बाजु मांडली होती. इंटकच्यावतीने न्यायालयात दहा प्रमुख मुद्दे मांडण्यात आले. ज्यामध्ये १९९६ पासून झालेल्या वेतन करारात योग्य वेतनवाढ करण्यात आली नाही. २००० पासून कनिष्ठ वेतन श्रेणीच्या नावाखाली निम्म्या पगारात ३५ हजार कामगारांना पाच-पाच वर्ष वेठबिगारासारखे आर्थिक पिळवणूक शोषण केली. सन २००० ते २००८ या दोन वेतन करारात बेसिकमध्ये एक रुपयाही वाढवला नाही, तर केवळ ३५० रुपये व्यक्तिगत भत्ता म्हणून दिला. करार संपल्यानंतर ३५० रूपये काढून घेण्यात आले. सन १९९५ पासून विविध भत्यात वाढ न करता सन २००८-२०१२ च्या वेतन करारात कपात करण्यात आली. २००८ पासून कनिष्ठ वेतन श्रेणी कर्मचाऱ्यांना निम्मे भत्ते देण्यात आले. किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळवून देण्याची कायदेशीर जबाबदारी असताना वेतन मिळून दिले नाही, असे अनेक मुद्दे न्यायालयात उपस्थितीत केले होते. त्यामुळे औद्योगिक न्यायालयाने महाराष्ट्र कामगार संघटनांना मान्यता देणे व अनुचित प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, १९७१ मधील कलम १३ (१) (४) अन्वये मान्यता रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
अकरा वर्षाने आले यश -
एसटी महामंडळातील एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना असलेल्या महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता औद्योगिक न्यायालयाने रद्द केली आहे. कर्मचाऱ्यांचे नुकसान करून केवळ संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेणे, विविध कलमांचे उल्लंघन करण्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. मान्यताप्राप्त संघटनेच्या विरोधात गेल्या अकरा वर्षापासून महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसचे (इंटक) सरचिटणीसमुकेश तिगोटे हे लढा देत होते. अखरे त्यांना यश आले आहे.
उच्च न्यायालयात दाद मागू -
महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी 'ईटीव्ही भारता'ला सांगितले की, २०१२ मध्ये अक्कलकोटच्या एका आगारात संप करण्यात आला होता. तो संप न्यायालयाने बेकादेशीर ठरवल्याने संघटनेची मान्यता रद्द करण्याची याचिका करण्यात आली होती. औद्योगिक न्यायालयाने एसटी कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे. मात्र, त्याची प्रत सोमवारी मिळणार आहे. या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागू निश्चित आम्हाला न्याय मिळेल.
हेही वाचा - Conflict In Nashik : नाशकात दोन गटात तुफान हाणामाऱ्या.. लाठ्या - काठ्यांनी एकमेकांना झोडपले
