मुंबई मेट्रो रेल्वेच्या प्रायोगिक चाचणीसाठी मुंबईतील सारीपूत नगर रेल्वे स्थानका आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच जापान सरकारचे प्रतिनिधी कोशिका आणि मुंबई रेल्वे महामंडळाच्या संचालिका अश्विनी भिडे तसेच इतर रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शुभारंभ सोहळा पार पडला त्याप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वक्तव्य केलं की, मुंबई रेल्वे महामंडळाला अनेक आव्हानाला तोंड द्यावे लागलं. त्यामुळे मेट्रो रेल्वे महामंडळाने घाबरू नये. गेले अडीच वर्ष आम्ही अनेक आव्हानाला तोंड देत तिथपर्यंत आलेलो आहे. आधी एकटा तोंड देत होतो आता देवेंद्र फडणवीस देखील आहेत. आम्ही दोन्ही समर्थपणे तोड देऊ, कोणत्याही आव्हानाला पेलण्यास आम्ही समर्थ आहोत. मुंबई मेट्रो रेल्वेला अडथळा घेणार नाही आणि हा प्रकल्प लवकरच पूर्ण होईल, अशी आशा देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या ठिकाणी व्यक्त केली.
मात्र याबाबत याचिकाकर्ते पर्यावरणवादी कार्यकर्ते स्टालिन दयानंद यांनी सांगितले, आरे जंगलात कारशेड करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही परवानगी दिली नाही. देशातील सर्व राज्यांच्या जंगलाबाबत निश्चिती संदर्भात याचिका सुरु आहे. मात्र मुखमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी आरे जंगलात कारशेड बाबतच्या निर्णयाची प्रत सार्वजनिक करावी. आमचा विरोध जंगल तोडण्याचा पर्यावरण नासधूस करण्याला आहे, असे त्यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना आरोप केला आहे.
चाचणीच्या शुभारंभ सोहळ्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले स्थगिती दिली. मात्र ही स्थगिती आम्ही आल्या आल्या उठवली. कारण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आम्हाला मजबूत करायची आहे. मुंबईमध्ये लाखो लोक वाहनाने प्रवास करतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. जर सार्वजनिक व्यवस्था सुधारली तर या ठिकाणी खाजगी गाड्या कमी धावतील. प्रदूषण कमी होईल. लोकांचा वेळ वाचेल. मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला अनेक लोकांनी विरोध केला. तसेच राज्यातील महत्त्वकांक्षी प्रकल्पांना देखील विरोध केला गेला. मात्र ते प्रकल्प गतिमान झाले देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळामध्ये अनेक प्रकल्प गतिमान झाले. देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची बारीक सारीक माहिती आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात केलेल्या कामामुळे आज हा प्रकल्प गतिमान होत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारवर टीका मुंबई मेट्रो रेल्वे तीन लाख जो अडथळा झाला आहे, त्याबद्दल ठाकरे सरकारवर त्याचे खापर फोडले. तसेच पर्यावरण वाद्यांनी जे वेगवेगळे अडथळे आणले. त्यांच्यावर देखील टीका केली. त्यांनी सांगितलं की, जे लोक विरोध करत आहेत. त्यांना हे माहिती नाही, की मुंबईकरांची वाहतूक कोंडी कमी होणार. मुंबईकरांच्या फुफुसात जाणारे प्रदूषण कमी होणार आहे. मुंबईचा रोजचा प्रवास अत्यंत सुसह्य होणार आहे. पर्यावरण मंत्रालय विविध विभाग यांच्या मान्यता घेऊन हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मेट्रो रेल्वे कार शेड आरे मध्ये होण्यासाठी मान्यता दिली, तरी देखील काही लोक त्याला विरोध करत आहे. तो निव्वळ राजकीय हेतूंनी विरोध होतो आहे. याबाबत याचिकाकर्ते पर्यावरणवादी स्टालिन यांनी सरकारच्या भूमिकेला आक्षेप घेतला. त्याचं म्हणणं, आरे जंगलात ह्या प्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. कोणत्या सर्वोच्च न्यालयाच्या आदेशाने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री परवनगी मिळाल्याचे सांगत आहेत. तो आदेश त्यांनी प्रसारमाध्यमकडे आणि जनतेला सार्वजनिक करावा, असे आवाहन देखील त्यानी ईटीव्ही सोबत संवाद साधताना केले आहे.
