मुंबई - महाराष्ट्रातील 70 मीटर आणि त्याहून अधिक उंचीच्या इमारतींमध्ये 'फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट' बसवणे ( Fire evacuation Lift ) आणि चालवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्याच्या ऊर्जा विभागाने महानगरपालिका आणि अग्निशमन विभाग ( Municipal Corporation and Fire Department ) यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. ऊर्जा विभागाने 70 मीटर आणि त्याहून अधिक उंचीच्या उंच इमारतींमध्ये फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट्स बसवण्याबाबत मार्गदर्शक म्हणून मुख्य इलेक्ट्रीकल अधिकारी दिनेश खोंडे यांनी परिपत्रक जारी केले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तातडीने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
अग्निशमन अधिकाऱ्यांना लोकांचा जीव आणि मालमत्ता वाचवण्यासाठी उच्च मजल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक सुरक्षित आणि जलद मार्ग 'फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट' हा असणार आहे. दरम्यान, उंच इमारतींमधील आगीच्या आपत्कालीन परिस्थितीत अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी हा सर्वात सुरक्षित आणि जलद मार्गांपैकी एक आहे. जानेवारी 2018 पासून 70 मीटर आणि त्याहून अधिक उंचीच्या इमारतींसाठी फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट अनिवार्य करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. ज्याला अग्निशमन दरम्यान आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी उपाय म्हणून संबोधले जाते आणि लोकांना सुरक्षित अग्नि निर्वासन यंत्रणा प्रदान करते.
फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्टच्या उभारणीसाठी परवाना बंधनकारक : इव्हॅक्युएशन सोल्यूशन्सचा एक भाग म्हणून, मुंबईसारख्या शहरांमध्ये उंच इमारतींच्या अनेक विकासकांनी अ-प्रमाणित किंवा कमी दर्जांची फायर इव्हॅक्युएशन सोल्यूशन्स/लिफ्ट्स स्थापित केली आहेत किंवा सध्या निवडत आहेत. तथापि, बांधकाम व्यावसायिक आणि नियमित प्रवासी लिफ्ट निर्मात्यांद्वारे गुणवत्तेशी तडजोड केल्यामुळे ही मानांकन नसलेले फायर सोल्युशन्स/इव्हॅक्युएशन लिफ्ट लोकांना आग लागल्यास योग्य सुरक्षा आणि सुरक्षा प्रदान करू शकत नाहीत. याउलट, फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट्स हा अधिक सुरक्षित आणि खात्रीशीर पर्याय आहे आणि फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट उत्पादकांच्या विशेष टीमद्वारे विकसित केला जातो. हे अग्निशामकांना उच्च मजल्यापर्यंत जलद पोहोचण्यासाठी आणि पाळीव प्राण्यांसह सर्व वयोगटातील आणि 10-18 लोकांच्या गटाला तीन मिनिटांपेक्षा कमी वेळेत (म्हणजे 30 मिनिटांत जवळपास 100 लोकांना) बाहेर काढण्यास सक्षम करते. हे इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (ERT) ला आगीशी लढण्यासाठी, जीव आणि मालमत्ता वाचवण्यासाठी एका मिनिटात कोणत्याही मजल्यावर पोहोचण्यास सक्षम करते आणि त्यामुळे नुकसान कमी होते. नवीन परिपत्रकानुसार, यापुढे, महाराष्ट्र राज्यात फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्टच्या उभारणीसाठी परवानगी आणि परवाना घेणे बंधनकारक आहे.
उंच इमारतींना आगीतून बाहेर काढण्याचा नवा अध्याय : नवीन मार्गदर्शक सुचनांची अंमलबजावणी प्रस्तुत फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट इंस्टॉलेशन्ससाठी जारी केल्याच्या तारखेपासून ताबडतोब प्रभावी होईल आणि विद्यमान फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट इंस्टॉलेशन्सना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे. उर्जा विभागाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात उंच इमारतींना आगीतून बाहेर काढण्याचा नवा अध्याय सुरू होईल, असा विश्वास विभागाच्यावतीने व्यक्त करण्यात येतो आहे.
लवकरच महाराष्ट्र लिफ्ट कायदा : राज्यात महाराष्ट्र लिफ्ट कायदा तयार करण्यात येत असून त्यानुसार सर्व इमारतींमध्ये अशा पद्धतीची लिफ्ट बसवण्यात येणार आहे. त्याबाबत नेमकी काय मार्गदर्शक तत्वे पाळावी. लिफ्ट नेमकी कोणत्या बाजूला असावी, त्याची वैशिष्ट्ये काय असावी यासंदर्भात सर्व बाबी त्यात नमूद असतील, अशी माहिती दिनेश खोंडे यांनी दिली. हा कायदा या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत अमलात येणार आहे. यापूर्वी अशा पद्धतीच्या ज्या काही लिफ्ट बसवण्यात आल्या होत्या त्या चुकीच्या पद्धतीने बसवण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये नागरिकांच्या जीविताला धोका होता. त्यामुळे त्या थांबवल्या होत्या. मात्र यापुढे 70 मीटर पेक्षा अधिक उंच असलेल्या इमारतीमध्ये ताबडतोब अशा पद्धतीच्या लिफ्ट असतील, अशी माहितीही कोंडे यांनी दिली.
हेही वाचा - Ambadas Danve : 'मला शिंदे गटाकडून ऑपर, मात्र मी...'; अंबादास दानवेंचा गौप्यस्फोट
