मुंबई - कमी लसीकरण झालेल्या जिल्ह्यांनी लसीकरणाचा वेग वाढवा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनास दिल्या आहेत. राज्यात २१ सप्टेंबर रोजी सुमारे ३६ लाख कोरोना प्रतिबंधक लसींचे डोस शिल्लक आहेत. ज्या जिल्ह्यांत कमी डोसेस दिले असतील त्यांनी लसीकरणाचा वेग मोठ्या प्रमाणावर वाढवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की लसीकरणामुळे संसर्ग होऊन देखील रोगाची तीव्रता कमी असते शिवाय मृत्यूचे प्रमाण नगण्य असते. लसीकरण मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण करावे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी रुग्ण संख्या कमी होत असली तरी आरोग्याचे नियम पाळण्यात बेफिकिरी नको असे स्पष्ट केले आहे.
मंगळवारी 36 लाख लसींचा साठा शिल्लक -
संभाव्य तिसरी लाट रोखण्यासाठी किंवा त्या लाटेची दाहकता कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने लसीकरण मोहिमेला गती दिली असून देशात सर्वाधिक नागरिकांना लसीची दुसरी मात्रा देऊन महाराष्ट्राने देशात विक्रम केला आहे. मात्र राज्यात काल 21 सप्टेंबर रोजी सुमारे 36 लाख कोरोना प्रतिबंधक लसीचे डोस शिल्लक असून ज्या जिल्ह्यांत कमी डोसेस दिले असतील त्यांनी लसीकरणाचा वेग मोठ्या प्रमाणावर वाढवावा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले. लसीकरणामुळे संसर्ग होऊन देखील रोगाची तीव्रता कमी असते शिवाय मृत्यूचे प्रमाण नगण्य आहे हे लक्षात घेऊन लसीकरण मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण करावे असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी रुग्ण संख्या कमी होत असली तरी आरोग्याचे नियम पाळण्यात बेफिकिरी नको असे स्पष्ट केले.
सध्या राज्यात तिसरी लाट संदर्भातली परिस्थिती नाही मात्र गणेशोत्सव काही दिवसांपूर्वीच पार पडला आहे. त्यामुळे काही दिवस काळजी घ्यावी लागणार असे देखील आरोग्य विभागाने म्हटले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
- भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्यास मान्यता.
- प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अल्पसंख्यांक उमेदवारांकरिता निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजना राबविणार
- रत्नागिरी जिल्ह्यातील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प पाचव्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता.
- महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दत.
- नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय.
- महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या विकासाची वाटचाल मांडण्यासाठी साखर संग्रहालय उभारणार
- सहकारी सुतगिरणी आकृतीबंधातील मानव विकास कमी असणाऱ्या जिल्ह्याचा किंवा तालुक्यांचा समावेशाची अट रद्द करण्याचा निर्णय
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ६५ कलम ७५ व कलम ८१ मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता
- कापूस पणन महासंघाद्वारे २०२०-२१ च्या हंगामात हमीभावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अतिरिक्त ६०० कोटींच्या कर्जास शासन हमी.
- गाळप हंगाम २०२१-२२ करिता सहकारी साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास शासन थकहमी देणार
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मध्ये सुधारणा.
