मुंबई - राज्यातील पुरातन मंदिरे, गड-किल्ले आणि संरक्षित स्मारकांची दुरवस्था झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही बाब लक्षात घेत, संबंधितांचे मुळ रुप, स्थान महात्म्य आणि इतिहास लक्षात घेऊन शास्त्रोक्त पद्धतीने व कालबद्धरित्या करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुख्यमंत्री संकल्प कक्षाच्या माध्यमातून विविध विभागांच्या २५ योजनांचा पाठपुरावा करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मंदिरांच्या विकास आराखड्याला प्रशासकीय मंजूरी देण्याची कार्यवाही - दरम्यान, येत्या आठवड्यात आठही मंदिरांच्या विकास आराखड्याला प्रशासकीय मंजूरी देण्याची कार्यवाही पूर्ण होईल. यातील पाच मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराचे काम करताना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाची मान्यता आवश्यक आहे. तर काही ठिकाणी वन विभागाचीही काही कामांसाठी मान्यता घ्यावी लागणार असल्याची माहिती प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.
सांस्कृतिक कार्य विभागाची आढावा बैठक - सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या विविध विषयांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज आढावा बैठक घेतली. प्राचीन मंदिरांचा जीर्णोद्धार, नवीन लेणी खोदणे, महावारसा सोसायटीची स्थापना करणे, गड- किल्ल्यांचे संवर्धन आदी विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री अमित देशमुख, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव प्रशांत नवघरे, पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालयाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांच्यासह विभागाचे इतर अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
पहिल्या टप्प्यात आठ मंदिरांचा जीर्णोद्धार - शासनाने प्राचीन मंदिरांचे जतन आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय घेतला असून या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात आठ मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराबरोबर परिसर विकासाचे काम केले जाणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील धुतपापेश्वर, कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोपेश्वर, पुणे जिल्ह्यातील एकवीरा देवी, नाशिक जिल्ह्यातील गोंदेश्वर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील खंडोबा, बीड जिल्ह्यातील भगवान पुरुषोत्तम, अमरावती जिल्ह्यातील आनंदेश्वर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील शिवमंदिराचा समावेश आहे. मंदिराचा जीर्णोद्धार करतांना या मंदिरांचे विकास आराखडे हे मंदिराचे मुळ रुप टिकवून करावे, परिसराचा विकास करतांना भाविकांच्या सोयी- सुविधा, वाहनतळे, स्वच्छतागृहे, जाण्या-येण्याचा मार्ग यांचाही विचार व्हावा तसेच याठिकाणी असलेल्या दुकानांची मांडणी एकसारखी करून भाविकांची गैरसोय टाळावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
रोपे वेची सुरक्षा तपासा - एकवीरा देवीच्या मंदिराला जाण्यासाठी रोप वे ची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. यावेळी भाविकांना कमीत कमी पायऱ्या चढाव्या लागतील याचा विचार करावा. तसेच येथे ठिकाणी बसविण्यात येणाऱ्या सरकत्या जिन्याची तसेच रोप वेची सुरक्षितता अभ्यासली जावी.
कोपेश्वर मंदिराच्या जतनासाठी पाऊले उचला - कोपेश्वर मंदिराला दरवर्षी पुराच्या पाण्याचा वेढा पडतो. त्यामुळे मंदिराचे होत असलेले नुकसान कसे थांबवता येईल यादृष्टीने अभ्यास करण्याच्या सुचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या तसेच या मंदिराची आताची तातडीची गरज लक्षात घेऊन त्याच्या जतन आणि संवर्धनाचे काम हाती घेण्यात यावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावा अशा सूचनाही दिल्या.
पहिल्या टप्प्यात सहा गड-किल्ल्यांचे संवर्धन - राजगड, तोरणा, शिवनेरी, सुधागड, विजयदुर्ग व सिंधुदर्ग या सहा गडकिल्ल्यांच्या जतन आणि संवर्धन कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, किल्ल्यांचा विकास हा किल्ल्यांचे पावित्र्य राखून मुळ स्वरूपात व्हायला हवा. यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या वास्तू विशारदकांनी किल्ल्यांचा संवर्धन आराखडा येत्या तीन महिन्यात सादर करावा. आराखड्यात किल्ल्यांचे संवर्धन कशा पद्धतीने करण्यात येणार आहे याची माहिती द्यावी. वास्तू विशारदांनी जलदुर्गासह, किल्ल्यांचा इतिहास समजून घेऊन, तिथल्या भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून हे आराखडे तयार करावेत. दुर्गप्रेमी संघटनांची बैठक घ्यावी, आणि गड किल्ल्यांची स्वच्छता राखण्याचे काम त्यांना देण्याबाबतही विचार करावा, अशा सूचना दिल्या.
आधुनिक महाराष्ट्राची लेणी निर्माण करा - आधुनिक महाराष्ट्राची लेणी निर्माण करण्यासाठी याक्षेत्रात काम करणारे लोक आणि स्थळांचा शोध घेतला जावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. या युगातील काम आणि वैशिष्ट्ये पाहून अशा लेण्या निर्माण करण्याच्यादृष्टीने योग्य स्थळे, शिल्पकार, त्या स्थळांचा भौगोलिक अभ्यास करून एक उत्तम संकल्पचित्र सादर करावेत, असे आदेशही दिले.
महावारसा सोसायट्या - महावारसा सोसायटीच्यासंदर्भात आज मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण करण्यात आले. एकूण ३७७ संरक्षित स्मारके असून महावारसा सोसायटीच्या कार्यकक्षेसंदर्भातील तरतूदींच्या मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर करणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. दरम्यान, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आधुनिक महाराष्ट्राची लेणी तयार करतांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा पद्धतीने हाती घेतलेल्या कामांचा अभ्यास करावा तसेच आवश्यकतेनुसार आंतरराष्ट्रीय निविदाही मागविण्याचा विचार व्हावा असे सांगितले. मंदिरे, गड-किल्ले आणि संरक्षित स्मारके यांच्या जतन आणि संवर्धनाबरोबर तेथे सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापनाबाबतचा अभ्यासही करण्यात यावा, असे स्पष्ट केले.
संरक्षित स्मारकांच्या विकासासाठी पुरेसा निधी - मंदिरे, गडकिल्ले आणि संरक्षित स्मारकांच्या विकासासाठी पुरेसा निधी, मनुष्यबळाची उपलब्धता करून दिली जावी तसेच निश्चित कालमर्यादेत ही कामे पूर्ण व्हावीत. जी कामे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडे आहेत त्यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन ही कामेही राज्य शासनामार्फत केली जावीत जेणेकरून ती वेगाने पूर्ण होतील. त्यांनी विविध विभागांच्या निधीच्या समन्वयातून, सामाजिक दायित्व निधीतून तसेच आमदार आणि खासदार निधीतूनही याकामांसाठी निधी उपलब्ध होईल यादृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.
