मुंबई - सेवेच्या ठिकाणी चांगले निवासस्थान उपलब्ध झाल्यास पोलीस अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकणार आहेत. त्यासाठी विविध पर्यायांचा अवलंब करून, जास्तीत जास्त संख्येने आणि सुविधांनी युक्त निवासस्थाने बांधण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वंकष असा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. पोलिसांना निवासस्थाने उपलब्ध व्हावीत यासाठी महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण महामंडळातर्फे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीस गृह मंत्री अनिल देशमुख, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव, एस.व्हि.आर.श्रीनिवासन, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा पोलीस महासंचालक बिपिन बिहारी आदी उपस्थित होते.
विविध पर्यायांबाबत चर्चा -
या बैठकीत पोलिसांना निवासस्थान बांधून देणाऱ्या खासगी विकासकांना सवलत देणे, पुनर्विकासाच्या प्रस्तावित प्रकल्पातील रहिवासी क्षेत्राच्या आरक्षणात सवलत देऊन निवासस्थानाची उपलब्ध करून घेणे, राज्यातील गृह विभागाच्या जागांचा पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून विकास करणे आणि त्यासाठी महामंडळाला बीज भांडवल उपलब्ध करून देणे अशा विविध पर्यायांबाबत चर्चा करण्यात आली. म्हाडाच्या भुखंडावरील निवासस्थान इमारतींचा पुनर्विकास याबाबतही चर्चा झाली.
मनुष्यबळाच्या तुलनेत निवासस्थाने -
गृहमंत्री देशमुख म्हणाले की, स्वातंत्र्यपूर्व काळात पोलिसांसाठी जितकी निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यातुलनेत स्वातंत्र्यानंतरही तितकी निवासस्थाने उपलब्ध करून देता आली नाहीत. त्यामुळे पोलीस मनुष्यबळाच्या तुलनेत निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.
