ETV Bharat / city

Mumbai High Court : "मुख्यमंत्र्यांनी गावात हेलिपॅड बनवले, आता विद्यार्थ्यांसाठी रस्तेही बनवा" - उच्च न्यायालय - Stop Strugel Of Students

मुख्यमंत्र्यांनी गावात हेलिपॅड बनवले, आता विद्यार्थ्यांसाठी रस्तेही बनवा अशी टीप्पणी उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) गुरूवारी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल केली होती या याचिकेवर आज सुनावणी दरम्यान असे सांगण्यात आले. सातारा जिल्ह्यात शिक्षणासाठी मुलींना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यावर, प्रकाश टाकत मुंबई उच्च न्यायालयाने अशी टीप्पणी केली आहे.

Mumbai High Court
मुंबई उच्च न्यायालय
author img

By

Published : Jul 14, 2022, 5:35 PM IST

मुंबई - सातारा जिल्ह्यातील मुलांचा शाळेत जाण्याकरिता करत असलेला जीवघेणा संघर्ष पाहता मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) सुमोटो याचिका दाखल केली होती या याचिकेवर आज सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने सातारा जिल्ह्यातील विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना गावात दोन हेलिपॅड बनवले असल्याचे वृत्त वाचले आहे मात्र त्यात आम्हाला काहीही म्हणणे नाही परंतु त्याचवेळी शाळेसाठी संघर्ष करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत जाता यावे यासाठी रस्तेही बनवायला हवे अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी दिनांक 14 रोजी केली आहे.

राज्य सरकारने सकारात्मक पावले उचलावी - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) मूळचे साताऱ्याचे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने ( Maharashtra State Government ) सकारात्मक पावले उचलावीत आणि त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा अशी आमची इच्छा आहे असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सातारा जिल्ह्यातील खिरवंडी गावातील मुलींचा शिक्षणासाठीचा जीवघेणा प्रवास थांबवा ( Stop Strugel Of Students ) यासाठी मुख्य सचिवांनी संबंधित विभागाच्या सचिवांशी बैठक घेऊन सकारात्मक आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. बैठकीनंतर मुख्य सचिव त्यांच्या मतासह सध्याच्या प्रकरणातील प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणारा अहवाल तयार करतील. तसेच हा अहवाल 30 ऑगस्टपर्यंत राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव पदाच्या अधिकाऱ्याच्या प्रतिज्ञापत्रासह न्यायालयात सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

शिक्षणासाठी मुलींचा जीवघेणा प्रवास - शिक्षणासाठी मुली जीवघेणा प्रवास करीत असल्याची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती. तसेच या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या गावामध्ये दोन हेलिपॅड बनवले जात असल्याचे आम्ही नुकतेच वाचले. त्याबाबत आमचे काहीच म्हणणे नाही. पण त्याच वेळी मुलांना कोणत्याही अडचणींविना शाळा किंवा महाविद्यालयात जाता यावे. त्यांना शिक्षण पूर्ण करता यावे यासाठी चांगले बनवायला हवेत हीच आमची अपेक्षा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण? - सातारा जिल्हा हा एक प्रगतीशील जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. मात्र, याच जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना आजही शिक्षणासाठी जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो आहे. जावली तालुक्यात खिरखंडी या गावातील मुलींना शाळेत पोहोचण्यासाठी आधी जंगलातून आणि त्यानंतर स्वत:च होडी चालवून कोयना धरणाचा विशाल जलाशय पार करून पलिकडच्या शाळेत जावो लागते आहे. जावली तालुक्यातील व्याघ्र प्रकल्पात खिरखंडी गावाचा समावेश होतो. या भागात सकाळी 9 वाजता शाळा सुरू होते. त्यासाठी सकाळी 8 वाजता गावातील मुली शाळेला जायला निघतात. त्यांचा हा प्रवास होडीनं सुरू होतो. सुमारे अर्धा तास वेगाने वाहणार्‍या वार्‍याचा सामना करत या मुली होडी चालवत कोयनेच्या दुसर्‍या तीरावर जातात. तिथे होडी थांबवून पुढे सुमारे 4 किलोमीटर काट्याकुट्यांतून आणि किर्र जंगलातून पायपीट करत दीड तासानंतर 'अंधारी' या गावात त्यांची शाळा आहे. याबाबतचे वृत्त नुकतंच प्रसिध्द झाले होते. सोमवारी त्याची दखल घेत न्यायमूर्ती प्रसन्ना वारळे आणि न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर यांच्या खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून संबंधित खंडपीठाकडे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालय प्रशासनाला दिले आहेत.


हेही वाचा -Flood In Chandrapur: चंद्रपूरमध्ये पुरात अडकलेल्या 22 वाहनचालकांना पोलिसांनी सुखरूप बाहेर काढले

मुंबई - सातारा जिल्ह्यातील मुलांचा शाळेत जाण्याकरिता करत असलेला जीवघेणा संघर्ष पाहता मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) सुमोटो याचिका दाखल केली होती या याचिकेवर आज सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने सातारा जिल्ह्यातील विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना गावात दोन हेलिपॅड बनवले असल्याचे वृत्त वाचले आहे मात्र त्यात आम्हाला काहीही म्हणणे नाही परंतु त्याचवेळी शाळेसाठी संघर्ष करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत जाता यावे यासाठी रस्तेही बनवायला हवे अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी दिनांक 14 रोजी केली आहे.

राज्य सरकारने सकारात्मक पावले उचलावी - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) मूळचे साताऱ्याचे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने ( Maharashtra State Government ) सकारात्मक पावले उचलावीत आणि त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा अशी आमची इच्छा आहे असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सातारा जिल्ह्यातील खिरवंडी गावातील मुलींचा शिक्षणासाठीचा जीवघेणा प्रवास थांबवा ( Stop Strugel Of Students ) यासाठी मुख्य सचिवांनी संबंधित विभागाच्या सचिवांशी बैठक घेऊन सकारात्मक आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. बैठकीनंतर मुख्य सचिव त्यांच्या मतासह सध्याच्या प्रकरणातील प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणारा अहवाल तयार करतील. तसेच हा अहवाल 30 ऑगस्टपर्यंत राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव पदाच्या अधिकाऱ्याच्या प्रतिज्ञापत्रासह न्यायालयात सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

शिक्षणासाठी मुलींचा जीवघेणा प्रवास - शिक्षणासाठी मुली जीवघेणा प्रवास करीत असल्याची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती. तसेच या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या गावामध्ये दोन हेलिपॅड बनवले जात असल्याचे आम्ही नुकतेच वाचले. त्याबाबत आमचे काहीच म्हणणे नाही. पण त्याच वेळी मुलांना कोणत्याही अडचणींविना शाळा किंवा महाविद्यालयात जाता यावे. त्यांना शिक्षण पूर्ण करता यावे यासाठी चांगले बनवायला हवेत हीच आमची अपेक्षा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण? - सातारा जिल्हा हा एक प्रगतीशील जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. मात्र, याच जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना आजही शिक्षणासाठी जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो आहे. जावली तालुक्यात खिरखंडी या गावातील मुलींना शाळेत पोहोचण्यासाठी आधी जंगलातून आणि त्यानंतर स्वत:च होडी चालवून कोयना धरणाचा विशाल जलाशय पार करून पलिकडच्या शाळेत जावो लागते आहे. जावली तालुक्यातील व्याघ्र प्रकल्पात खिरखंडी गावाचा समावेश होतो. या भागात सकाळी 9 वाजता शाळा सुरू होते. त्यासाठी सकाळी 8 वाजता गावातील मुली शाळेला जायला निघतात. त्यांचा हा प्रवास होडीनं सुरू होतो. सुमारे अर्धा तास वेगाने वाहणार्‍या वार्‍याचा सामना करत या मुली होडी चालवत कोयनेच्या दुसर्‍या तीरावर जातात. तिथे होडी थांबवून पुढे सुमारे 4 किलोमीटर काट्याकुट्यांतून आणि किर्र जंगलातून पायपीट करत दीड तासानंतर 'अंधारी' या गावात त्यांची शाळा आहे. याबाबतचे वृत्त नुकतंच प्रसिध्द झाले होते. सोमवारी त्याची दखल घेत न्यायमूर्ती प्रसन्ना वारळे आणि न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर यांच्या खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून संबंधित खंडपीठाकडे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालय प्रशासनाला दिले आहेत.


हेही वाचा -Flood In Chandrapur: चंद्रपूरमध्ये पुरात अडकलेल्या 22 वाहनचालकांना पोलिसांनी सुखरूप बाहेर काढले

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.