मुंबई - राज्यात अतिवृष्टीमुळे फटका बसलेल्या पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना २०१९ च्या निकषाप्रमाणे मदत देण्याचा निर्णय यापुर्वीच घेतला आहे. त्यांची अमंलबजावणी तसेच केंद्र शासनाकडून पूरग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या एनडीआरएफच्या मदत निकषात वाढ करण्यात यावी, यासाठी विविध पातळ्यांवरून पाठपुरावा सुरु आहे. याशिवाय पूरपरिस्थिती निर्माण होऊ नये. त्याबाबत कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याबाबतही तज्ज्ञांशी आणि यंत्रणांशी समन्वय साधण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (सोमवारी) सांगितले. पूरग्रस्त शेतकरी, बाधितांना पुन्हा उभे करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याची राज्य सरकारकडून घोषणा करण्यात आली होती. मात्र कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे राज्य सरकारवर आर्थिक बोजा वाढला असल्याकारणाने सध्या ती मदत राज्य सरकार शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत होऊ शकत नाही. मात्र परिस्थिती सुधारताच लवकरात लवकर ही मदत देखील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिला असल्याचे यावेळी राजू शेट्टी यांनी सांगितले. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळासमवेत बैठक झाली. बैठकीस महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार अनिल देसाई, खासदार धैर्यशील माने, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
बैठकीत पश्चिम महाराष्ट्रात जुलै महिन्यात निर्माण झालेली पूरस्थिती, पूरबाधितांना नुकसान भरपाई व त्यांचे पुनर्वसन याबाबत राजू शेट्टी तसेच खासदार माने यांनी मांडणी केली. सन २०१९ या वर्षी शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीपेक्षा वाढीव दराने जी मदत केली आहे. त्याच धर्तीवर आताही मदत करण्यात येईल. जुलै महिन्याच्या सुरूवातीला राज्यात पडलेला अचानक पाऊस यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. राज्यात कोरोनाच्या संकटाबरोबरच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये वाढ होत आहे. जुलै महिन्यात कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात पडलेला पाऊस त्याचबरोबर मराठवाडा, खान्देश व विदर्भ या परिसरातही मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत आहे. त्यामुळे नुकसानीचा आकडा वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वेळोवेळी येणाऱ्या आपत्तीत लोकांचे होणारे नुकसान पाहून आपत्तीग्रस्तांना देण्यात येणारी तत्काळ मदत शासनाने एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा अधिकची मदत दिली, असल्याचे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
जुलै महिन्यातील अचानक आलेल्या पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अशा शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामातील पिकांसाठी काढलेली पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेशी याबाबत चर्चा करण्यात येईल. रोजगार हमीच्या माध्यमातून या भागात कामांना प्राधान्य देखील देण्यात येईल. पूरकालावधीत वाढणारे बॅक वॉटर यामुळे निर्माण होणाऱ्या पूर परिस्थितीबाबत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी कर्नाटक, तसेच आंध्रप्रदेश बरोबर देखील याबाबतीत संवाद समन्वय साधला आहे. धरणातील बॅक वॉटर बाबत योग्य ती खबरदारी घेण्याच्या उपाययोजना सुरू आहेत. पूरबाधित क्षेत्रातील लोकांचे योग्य रित्या पुनर्वसन व्हावे यासाठी प्रयत्न आहेत. या पुनर्वसन धोरणांबाबत सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे.
'आंदोलनाचा शस्त्र अजून खाली ठेवलेला नाही'
पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावर सामान्य नागरिक राज्य सरकारवर विश्वास ठेवायला तयार नाही. चिखली आणि आंबेगावचे पुनर्वसन केल्यानंतर बत्तीस वर्षानंतरही ती जागा गावकऱ्यांच्या नावावर झाली नाही. ही दप्तर दिरंगाई अक्षम्य आहे. पुनर्वसनाबाबत लोकांचा विश्वास सरकारला प्राप्त करावा लागेल, असे वक्तव्य राजू शेट्टी यांनी बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना केले. यासोबतच मुख्यमंत्र्यांना अजून आंदोलन मागे घेण्याबाबत शाश्वती दिलेली नाही. राज्य सरकार नेमकी काय भूमिका घेते, यावर आपण आपली भूमिका ठरवू. राज्य सरकारने दिलेले आश्वासन पाळले नाही, तर आंदोलनाचा शस्त्र अजून खाली ठेवले नाही, असा इशारा राज्य सरकारला राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
हेही वाचा - ..तर महाराष्ट्राला फार मोठी किंमत चुकवावी लागेल, उत्सव नंतरही साजरे करू, मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
