मुंबई - कोरोनावरीस लस खरेदीसाठी स्वतंत्रपणे जागतिक निविदा काढूनही राज्य सरकार आणि पालिकांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने त्यासाठी केंद्र सरकारने एकसमान धोरण मसुदा (युनिफॉर्म पॉलिसी ड्राफ्ट) जाहीर करावा, अशी मागणी खासदार राहुल शेवाळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आयसीएमआर आणि डिसीजीआयच्या परवानगीशिवाय जागतिक उत्पादक, लस पुरवठा करू शकत नसल्याची बाब अधोरेखित करणारे पत्र त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले आहे.
एकसमान धोरण मसुदा जाहीर करावा -
खासदार शेवाळे यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, 'मुंबई महानगरपालिकेसह काही महानगरपालिका आणि काही राज्य सरकारांनी कोरोना लस खरेदीसाठी जागतिक निविदा काढल्या आहेत. मात्र, या निविदांना अद्यापही प्रतिसाद मिळालेला नाही. लस उत्पादक कंपन्यांना लशींच्या वितरणासाठी 'इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च' आणि 'ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. या परवानगीसाठी विलंब लागत असल्याने निविदांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे सध्या काही महानगरपालिका आणि उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांनी काढलेल्या निविदा रखडल्या आहेत. त्यामुळे लसींच्या खरेदीसाठी एकसमान धोरण मसुदा करण्याबरोबरच देशभरात कोरोना लसीचे दर समान असावेत, तसेच आयात होणाऱ्या लसींवरील कर माफ करून सर्वसामान्यांसाठी माफक दरात लस उपलब्ध करून द्यावी, अशीही मागणी खासदार शेवाळे यांनी आपल्या पत्रात केली आहे.
हेही वाचा - मराठा आरक्षण : सरकारच्या बैठका म्हणजे वरातीमागून घोडे नाचवण्याचा प्रकार - प्रवीण दरेकर
