मुंबई - दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई, बोर्डसह केंद्र आणि राज्य सरकारला दोन दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. प्रत्येक बोर्ड आपलं वेगळं सूत्र वापरण्याच्या शक्यतेमुळे विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान आणि भ्रष्टाचार टाळण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळ आणि भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी या निर्णयाला स्थगिती देत दहावीची परिक्षा घेण्याची ही मागणी याचिकेत करण्यात होती. पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली होती. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा तसेच अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत अधिक गोंधळ होऊ नये, यासाठी दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देऊन या परीक्षा घेण्यात याव्यात, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारही या परीक्षांच्या बाबतीत गोंधळलेली आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकार आधी परीक्षा घेण्यावर ठाम होते, मग ऐनवेळी परीक्षा रद्द केल्या. त्यातही फक्त दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या मात्र बारावी बोर्डाच्या परीक्षा घेणार असं जाहीर केलंय. तर अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अंतर्गत गुणांवर ठरवणार आहेत. मग हे सर्व करताना दहावीच्या परीक्षा रद्द करून सरकारनं काय साध्य केलं? असा प्रश्न या याचिकेतून करण्यात आला होता. तसेच सरकारच्या या निर्णयाने निकालाच्या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार करण्याला मार्ग मोकळा करून दिला आहे, असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला होता.
