मुंबई - मेळघाट परिसरामध्ये कुपोषणाची अवस्था अतिशय गंभीर होत आहे. कुपोषणाच्या रोखण्यासाठी उपाययोजना काय करावा यासाठी नेमण्यात आलेली समिती वारंवार अहवाल सादर करते. मात्र, त्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी वर्ष नव वर्ष का होत नाही असा प्रश्न राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. तसेच, समितीच्या शिफारशीवर अंमलबजावणी कधी करणार त्याबाबत तपशील सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज शुक्रवार (दि. 15 जुलै)रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान दिले आहेत.
आदिवासी भागातील कुपोषण रोखण्यासाठी शिफारसी सुचवाव्यात - मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू होत आहे. तसेच, तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत आहेत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य. न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. सनदी अधिकारी डॉ. दोर्जे यांच्या अहवालावर सर्व याचिकाकर्ते एनजीओ डॉ. दोर्जे यांनी एकत्रित बैठक घेऊन आदिवासी भागातील कुपोषण रोखण्यासाठी शिफारसी सुचवाव्यात असे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. त्या बैठकीचा अहवाल राज्य सरकारकडून न्यायालयात दाखल करण्यात आला.
तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी का होत नाही? - याआधीही डॉ. अभय बंग यांची कुपोषणाच्या समस्येवर तज्ज्ञ म्हणून निवड करण्यात आली होती. त्यांनी वेळोवेळी अहवाल आणि शिफारसी सुचविल्या होत्या. त्यानंतर डॉ. चेरिंग दोर्जे यांची नियुक्ती करण्यात आली. दोर्जेंनीही आपला अहवाल आणि शिफारसी सुचविल्या आहेत. मात्र, अनेक वर्षांपासून या समस्येवर शिफारशी, उपाययोजना सुचवूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी खंडपीठाच्या निर्दशास आणून दिली. त्यावर नाराजी व्यक्त करत तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी का होत नाही? असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला विचाराला आहे. तसेच बैठकीत सुचविण्यात आलेल्या शिफारसींचे तीन भाग करण्यास सांगितले.
सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब - त्यामध्ये पहिल्या भागात बैठकीत कोणत्या शिफारसी सुचविल्या आणि किती मान्य झाल्या आहेत. दुसऱ्या भागात मान्य केलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी कधी करणार ? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, तिसऱ्या भागात कोणत्या शिफारसी नाकरण्यात आल्या आणि का नाकारले त्याबाबत कारणे सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे.
हेही वाचा - अमित ठाकरेंची राजकारणात एंन्ट्री?; देवेंद्र फडणवीस आणि राज ठाकरेंची "शिवतीर्थावर" भेट
