स्थानिकांना डावलून वाढवण बंदर होणार नाही, केंद्राशी ही संघर्ष करू - एकनाथ शिंदे

स्थानिकांच्या संमतीविना कोणताही प्रकल्प राबवला जाऊ शकत नाही. वाढवण बंदराला जर स्थानिकांचा विरोध असेल तर सरकार वाढवण बंदर संघर्ष समितीच्या बाजूने असेल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.

मुंबई - स्थानिकांच्या संमतीविना कोणताही प्रकल्प राबवला जाऊ शकत नाही. वाढवण बंदराला जर स्थानिकांचा विरोध असेल तर सरकार वाढवण बंदर संघर्ष समितीच्या बाजूने असेल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. वाढवण बंदर संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आज सह्याद्री अतिथी गृहात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन आपली कैफियत मांडली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिंदे उपस्थित होते.

विरोध डावलून केंद्राकडून बंदर निर्माणाचे प्राथमिक काम सुरु-

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू इथे वाढवण या समुद्र किनाऱ्यावर केंद्र सरकारने बंदर उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या प्रकल्पाला पालघर-डहाणू परिसरातल्या अनेक मच्छीमार तसेच आदिवासी बहुल गावांनी विरोध केला आहे. वाढवण किनारा परिसरातल्या गाववाणी ग्रामसभेत या प्रकल्पाला विरोध दर्शविण्यात आला. मात्र हा विरोध डावलून केंद्राने बंदर निर्माणाचे प्राथमिक काम सुरु केले, अशी माहिती स्थानिकांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिली.

गावांच्या संमतीविना कोणताही प्रकल्प होऊ शकत नाही-

किनाऱ्यावरील गावांना कायद्याने काही अधिकार दिले आहेत. गावांच्या संमतीविना कोणताही प्रकल्प होऊ शकत नाही. मात्र केंद्राने त्या कायद्याचीच अंमलबजावणी केली नसल्याचा आरोप आदिवासी एकटा परिषदेचे काळुराम धोदडे यांनी यावेळी केला. तर वाढवण किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात मासे अंडी घालतात. याच परिसरातून मोठ्या प्रमाणात माश्यांची पैदास होते. या प्रकल्पामुळे मच्छिमारांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे वाढवण बंदर संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष अनिकेत पाटील यांनी सांगितले.

स्थानिकांनी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून कायदेशीर लढा द्यावा-

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत कार्यकर्त्यांनी चर्चा केली असून स्थानिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे. स्थानिक जनता या प्रकल्पाला विरोध करत असेल तर त्या ठिकाणी प्रकल्प होणार नाही. स्थानिकांनी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून कायदेशीर लढा द्यावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले असल्याचे संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले.

मेट्रो कारशेड साठी आता वांद्रे-कुर्ला येथील जागेची चाचपणी-

पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी एकता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन वाढवण बंदरासह नियोजित बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला ही विरोध केल्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. बुलेट ट्रेनला शिवसेनेने आधीच विरोध केला आहे. बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हिताचा नाही. या प्रकल्पासाठी वांद्रे कुर्ला येथील (बीकेसी) ची जमीन देणे राज्याला परवडणारे नाही. पण आता कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या जागेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर पर्यायी जागा म्हणून बीकेसी येथील जागेची चाचपणी करण्यात येत असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. वाढवण बंदर संघर्ष समितीच्या या बैठकीला स्थानिक आमदार श्रीनिवास वनगा, खासदार राजेंद्र गावित ही उपस्तिथ होते.

हेही वाचा- मुंबई उच्च न्यायालयात ठाकरे सरकारची कंगना रणौतला साथ? जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

हेही वाचा- कर्जाला कंटाळून शेतकऱ्याची आत्महत्या