आदिवासी भागातील बालकांच्या मृत्यूचा आकडा का कमी होत नाही उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

याचिकाकर्त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केलेल्या परिस्थितीची माहिती खंडपीठाला दिली. अनेक ठिकाणी आदिवासीबहुल परिसरात सोयीसुविधांचा अभाव आहे. जव्हार, पालघर, मुखाडा या परिसरात मुलं आणि गर्भवती मातांसाठी सेंटर उभारण्यात आली आहेत. आदिवासीसाठी आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी त्या-त्या भागात जागाही देण्यात आल्या आहेत. पण काम करायला कोणी नाही. आम्ही काही वेगळं नाही आणि जास्त नाही फक्त आदिवासी मुलांसाठी आरोग्य सेवा मागत आहोत.

मुंबई पालघर जिल्ह्यातील महिलेच्या जुळ्या बालकांचा वैद्यकीय सेवेअभावी मृत्यू झाल्याच्या हृदयद्रावक घटनेची बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर घेतली. महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात कुपोषणामुळे आदिवासी भागांमध्ये लहान मुलांचे मृत्यू होत असल्याचे धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालकांच्या मृत्यूचा आकडा का कमी होत नाही असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. त्यावर जर डॉक्टर नियुक्त केलेल्या भागात रुजू झाले नाहीत तर त्यांना नोटीस बजावली जाईल आणि त्यांनी प्रतिसाद न दिल्यास डॉक्टरांना सेवेतून काढून टाकले जाईल असं सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी खंडपीठाला सांगितले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 12 सप्टेंबरला होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या समोर सुनावणी घेण्यात आली आहे.

कुपोषणामुळे 39 बालकांचा मृत्यू मागील दोन महिन्यांमध्ये कुपोषणामुळे 39 बालकांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती याचिकाकर्त्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी दरम्यान देण्यात आली होती. कुपोषणामुळे आदिवासी भागातील लहान मुलांच्या मृत्यूच्या घटना अद्यापही थांबलेल्या नसल्याची माहिती बुधवारी याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. त्याची दखल घेत या समस्येवर सर्व प्रतिवादी आणि याचिकाकर्त्यांनी एकत्रित बैठक घेऊन उपाययोजना करून तोडगा काढावा अशी सुचना खंडपीठाने केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका मेळाटातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात यावे म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने आणि डॉ. राजेंद्र बर्मा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्या. अनिल मेनन आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, डॉ. दोर्जे यांनी सादर केलेल्या अहवालाचा आम्ही अभ्यास करत असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे.

आदिवासीबहुल परिसरात सोयीसुविधांचा अभाव दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केलेल्या परिस्थितीची माहिती खंडपीठाला दिली. अनेक ठिकाणी आदिवासीबहुल परिसरात सोयीसुविधांचा अभाव आहे. जव्हार, पालघर, मुखाडा या परिसरात मुलं आणि गर्भवती मातांसाठी सेंटर उभारण्यात आली आहेत. आदिवासीसाठी आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी त्या-त्या भागात जागाही देण्यात आल्या आहेत. पण काम करायला कोणी नाही. आम्ही काही वेगळं नाही आणि जास्त नाही फक्त आदिवासी मुलांसाठी आरोग्य सेवा मागत आहोत.

कुपोषण रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवाव्यात या संदर्भात अनेक अहवाल रिपोर्ट सादर झाले आहेत. पण अद्याप हवी तशी सुधारणा होत नसल्याची खंत याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी बोलून दाखवली. त्याची दखल घेत तुम्ही स्थानिक पातळीवर काम करता त्यामुळे तुम्ही उपाय सुचवणे गरजेचे आहे. जव्हार, पालघर, मुखाडामधील परिस्थितीची माहिती द्या, असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सुचवले. तसेच सर्व याचिकाकर्ते, एनजीओ, डॉ. दोर्जे यांनी येत्या बुधवारी एकत्रित बैठक घ्यावी आणि आदिवासी भागातील कुपोषण रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवाव्यात काय योग्य काय अयोग्य यावरही चर्चा करावी असेही निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली आहे.