ETV Bharat / city

'पालिका समित्यांमध्ये ‘वंदे मातरम’ची सक्ती, गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा करूनच निर्णय घ्या'

भारतीय संविधानाने जे अधिकार दिले आहेत, त्यानुसार अशी सक्ती लादता येऊ शकत नाही. ज्यांना बोलायचे ते वंदे मातरम बोलू शकतात. मात्र, सक्ती करता येत नाही. यामुळे या ठरावाच्या सुचनेवर आधी सर्व पक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा व्हायला पाहिजे. त्यानंतरच पालिका सभागृहात ही ठरावाची सूचना अभिप्रायासह मंजुरीसाठी आणली पाहिजे असे मत रवी राजा यांनी व्यक्त केले.

bmc opposition leader ravi raja on vande mataram mandatory
पालिका समित्यांमध्ये ‘वंदे मातरम’ची सक्ती
author img

By

Published : Sep 24, 2020, 5:34 PM IST

Updated : Sep 24, 2020, 9:19 PM IST

मुंबई - भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात 'वंदे मातरम' या गीताने राष्ट्राभिमान जागविला होता. हे गीत पालिकेच्या सर्व समितीच्या बैठकीत सक्तीचे करण्याची मागणी भाजपचे नगरसेवक संदिप पटेल यांनी 2017 मध्ये ठरावाच्या सुचनेद्वारे केली होती. याबाबत सभागृहाने निर्णय घ्यावा असा अभिप्राय तब्बल तीन वर्षांनी आयुक्तांनी दिला आहे. मात्र, अशी सक्ती योग्य नसून यावर गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा करूनच सभागृहात हा विषय आणावा, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली. यामुळे तीन वर्षांनंतरही पालिका समित्यांमध्ये ठरावाची सूचना मंजूर होणार का याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.

पालिका समित्यांमध्ये ‘वंदे मातरम’ची सक्ती, गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा करूनच निर्णय घ्या

राष्ट्राभिमान जागवणारे ‘वंदे मातरम’ हे राष्ट्रीय गीत पालिका सभागृहात बैठक सुरू होण्यापूर्वी बोलले जाते. सभेचा समारोप जन गण मण या राष्ट्रगीताने केला जातो. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीताने राष्ट्राभिमान जगावला होता. यामुळे वंदे मातरम हे राष्ट्रीय गीत मुंबई महानगरपालिकेच्या वैधानिक समित्या, प्रभाग समित्या आणि सर्व विशेष समित्यांच्या बैठकीतही गाण्याची सक्ती करावी, अशी मागणी भाजप नगरसेवक संदिप पटेल यांनी 10 ऑगस्ट 2017 रोजी ठरावाच्या सुचनेद्वारे केली होती. शिक्षण समितीतही समितीच्या बैठकीसह खासगी अनुदानित शाळांमध्ये आठवड्यातून दोन वेळा वंदे मातरम बोलण्याची सक्ती करावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती.

यावर पालिका आणि खासगी अनुदानित शाळांमध्ये वंदे मातरम रोजच बोलले जाते. याकारणाने आठवड्यातून दोन वेळा वंदे मातरम बोलण्याचा शिक्षण समितीमधील ठराव 2019 मध्ये पालिका आयुक्तांनी निकाली काढला होता. त्याच वेळी महानगरपालिकेच्या वैधानिक समित्या, प्रभाग समित्या आणि सर्व विशेष समित्यांच्या बैठकीत वंदे मातरम हे गीत बोलण्याचा निर्णय पालिका सभागृहाने घ्यावा, असा अभिप्राय देत तब्बल तीन वर्षांनी ही ठरावाची सूचना निकाली काढली आहे.

वंदे मातरम सक्तीचे करण्याबाबत मांडण्यात आलेली ठरावाची सूचना पालिका आयुक्तांनी दिलेल्या अभिप्रायासह सभागृहात सादर करण्यात आली आहे. मात्र, अशी सक्ती लादणे योग्य नसल्याचे मत पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी मांडले आहे. भारतीय संविधानाने जे अधिकार दिले आहेत त्यानुसार अशी सक्ती लादता येऊ शकत नाही. ज्यांना बोलायचे ते वंदे मातरम बोलू शकतात मात्र सक्ती करता येत नाही. यामुळे या ठरावाच्या सुचनेवर आधी सर्व पक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा व्हायला पाहिजे. त्यानंतरच पालिका सभागृहात ही ठरावाची सूचना अभिप्रायासह मंजुरीसाठी आणली पाहिजे असे मत रवी राजा यांनी व्यक्त केले.

राजकीय वाद, शिवसेनेकडे लक्ष -


वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीताची सक्ती करावी, अशी मागणी भाजपची आहे. तर कोणावरही हे गीत गाण्याची सक्ती करू, नये अशी भूमिका समाजवादी पक्ष, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली होती. पालिकेत सत्ताधारी शिवसेनेचा मित्र पक्ष असलेल्या भाजपने 2017 ची निवडणूक वेगळी लढवली होती. शिवसेनेला पालिकेतील निर्णय घेताना आणि प्रस्ताव पास करताना काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाच्या मदतीची गरज असल्याने गेल्या तीन वर्षात ही ठरावाची सूचना मंजूर करण्यात आलेली नाही. त्यातच आता भाजपने शिवसेनेला थेट टार्गेट करण्यास सुरुवात केले असल्याने शिवसेना ही ठरावाची सूचना मंजूर करणार का याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई - भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात 'वंदे मातरम' या गीताने राष्ट्राभिमान जागविला होता. हे गीत पालिकेच्या सर्व समितीच्या बैठकीत सक्तीचे करण्याची मागणी भाजपचे नगरसेवक संदिप पटेल यांनी 2017 मध्ये ठरावाच्या सुचनेद्वारे केली होती. याबाबत सभागृहाने निर्णय घ्यावा असा अभिप्राय तब्बल तीन वर्षांनी आयुक्तांनी दिला आहे. मात्र, अशी सक्ती योग्य नसून यावर गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा करूनच सभागृहात हा विषय आणावा, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली. यामुळे तीन वर्षांनंतरही पालिका समित्यांमध्ये ठरावाची सूचना मंजूर होणार का याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.

पालिका समित्यांमध्ये ‘वंदे मातरम’ची सक्ती, गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा करूनच निर्णय घ्या

राष्ट्राभिमान जागवणारे ‘वंदे मातरम’ हे राष्ट्रीय गीत पालिका सभागृहात बैठक सुरू होण्यापूर्वी बोलले जाते. सभेचा समारोप जन गण मण या राष्ट्रगीताने केला जातो. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीताने राष्ट्राभिमान जगावला होता. यामुळे वंदे मातरम हे राष्ट्रीय गीत मुंबई महानगरपालिकेच्या वैधानिक समित्या, प्रभाग समित्या आणि सर्व विशेष समित्यांच्या बैठकीतही गाण्याची सक्ती करावी, अशी मागणी भाजप नगरसेवक संदिप पटेल यांनी 10 ऑगस्ट 2017 रोजी ठरावाच्या सुचनेद्वारे केली होती. शिक्षण समितीतही समितीच्या बैठकीसह खासगी अनुदानित शाळांमध्ये आठवड्यातून दोन वेळा वंदे मातरम बोलण्याची सक्ती करावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती.

यावर पालिका आणि खासगी अनुदानित शाळांमध्ये वंदे मातरम रोजच बोलले जाते. याकारणाने आठवड्यातून दोन वेळा वंदे मातरम बोलण्याचा शिक्षण समितीमधील ठराव 2019 मध्ये पालिका आयुक्तांनी निकाली काढला होता. त्याच वेळी महानगरपालिकेच्या वैधानिक समित्या, प्रभाग समित्या आणि सर्व विशेष समित्यांच्या बैठकीत वंदे मातरम हे गीत बोलण्याचा निर्णय पालिका सभागृहाने घ्यावा, असा अभिप्राय देत तब्बल तीन वर्षांनी ही ठरावाची सूचना निकाली काढली आहे.

वंदे मातरम सक्तीचे करण्याबाबत मांडण्यात आलेली ठरावाची सूचना पालिका आयुक्तांनी दिलेल्या अभिप्रायासह सभागृहात सादर करण्यात आली आहे. मात्र, अशी सक्ती लादणे योग्य नसल्याचे मत पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी मांडले आहे. भारतीय संविधानाने जे अधिकार दिले आहेत त्यानुसार अशी सक्ती लादता येऊ शकत नाही. ज्यांना बोलायचे ते वंदे मातरम बोलू शकतात मात्र सक्ती करता येत नाही. यामुळे या ठरावाच्या सुचनेवर आधी सर्व पक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा व्हायला पाहिजे. त्यानंतरच पालिका सभागृहात ही ठरावाची सूचना अभिप्रायासह मंजुरीसाठी आणली पाहिजे असे मत रवी राजा यांनी व्यक्त केले.

राजकीय वाद, शिवसेनेकडे लक्ष -


वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीताची सक्ती करावी, अशी मागणी भाजपची आहे. तर कोणावरही हे गीत गाण्याची सक्ती करू, नये अशी भूमिका समाजवादी पक्ष, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली होती. पालिकेत सत्ताधारी शिवसेनेचा मित्र पक्ष असलेल्या भाजपने 2017 ची निवडणूक वेगळी लढवली होती. शिवसेनेला पालिकेतील निर्णय घेताना आणि प्रस्ताव पास करताना काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाच्या मदतीची गरज असल्याने गेल्या तीन वर्षात ही ठरावाची सूचना मंजूर करण्यात आलेली नाही. त्यातच आता भाजपने शिवसेनेला थेट टार्गेट करण्यास सुरुवात केले असल्याने शिवसेना ही ठरावाची सूचना मंजूर करणार का याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.

Last Updated : Sep 24, 2020, 9:19 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.