मुंबई - मुंबईमध्ये गेले पावणे दोन वर्षे कोरोना विषाणूचा प्रसार ( Covid Spread In Mumbai ) आहे. हा प्रसार रोखण्यासाठी पालिकेने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च ( Covid Expenses By BMC ) केला. हा खर्च नेमका कुठे आणि कशावर केला याची तपशीलवार माहिती पालिका प्रशासनाने ( BMC Administration ) अद्याप दिलेली नाही. ही करदात्यांची फसवणूक असून, कोरोनापासून आता ओमायक्रॉनसाठी होणाऱ्या खर्चाची ( BMC Expences On Omicron ) तपशीलवार माहिती मुंबई महापालिकेने ( Mumbai Municipal Corporation ) नगरसेवक आणि मुंबईकरांना द्यावी अशी मागणी केली जात आहे. कोरोनावेळी करण्यात आलेल्या खर्चाचा हिशोब न देणारे पालिका प्रशासन ओमायक्रॉनच्या नावाने खर्च करताना तरी तपशीलवार अहवाल देणार का? याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च
जगभरात थैमान घालणाऱ्या कोरोना विषाणूचा मुंबईत गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात पहिला रुग्ण आढळून ( Covid First Patient In Mumbai ) आला. त्यानंतर काही दिवसातच रुग्ण संख्या वाढून कोरोनामुळे मृत्यू ( Covid Deaths In Mumbai ) होऊ लागले. याचवेळी देशभरात लॉकडाऊन ( Lockdown In India ) लावण्यात आले. रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी पालिकेची रुग्णालये ( BMC Hospitals In Mumbai ) कमी पडल्याने बीकेसी, वरळी, मुलुंड, गोरेगांव आदी ठिकाणी जंबो कोविड सेंटर ( Jumbo Covid Centre By BMC ) उभारण्यात आली. रुग्णांना लागणारी औषधे, इंजेक्शन, ऑक्सिजन पुरवठा, कोविड सेंटरच्या जागेचे भाडे, कोरोना काळात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार आदींवर सुमारे चार हजार कोटीहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली आहेत. हे कोट्यवधी रुपये कुठे आणि नेमके कशावर खर्च केले, त्याची तपशीलवार माहिती पालिकेच्या स्थायी समितीला ( BMC Standing Committee ) देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे कोरोनाचा प्रसार सुरु झाल्यावर त्वरित खर्च करता यावा म्हणून पालिका आयुक्त ( BMC Commissioner ), अतिरिक्त आयुक्त, सहाय्यक आयुक्त आदींना अधिकार देण्यात आले होते. ज्या स्थायी समितीने खर्च करण्याचे अधिकार दिले त्या समितीलाच तो खर्च नेमका कुठे केला, याची तपशीलवार माहिती देण्यास पालिका प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे.
खर्चाचा तपशीलवार अहवाल द्या
पालिका प्रशासन कोरोनावर केलेल्या खर्चाचा तपशीलवार अहवाल स्थायी समितीला सादर करत नसल्याने स्थायी समितीने शेकडो प्रस्ताव पालिका प्रशासनाकडे परत पाठवले ( Standing Committee Send Back BMC Proposals ) आहेत. त्याचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रशासनाला दिले होते. त्यानंतरही गेल्या पावणे दोन वर्षात केलेल्या खर्चाचा तपशीलवार अहवाल दिलेला नाही. आजही कोट्यवधी रुपये कोरोनाच्या नावाने खर्च केले जात आहेत. आता मुंबईमध्ये कोरोना विषाणूचा नवीन व्हेरियंट असलेल्या ओमायक्रॉनच्या प्रसार होत आहे. यामुळे कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिका पुन्हा जंबो कोविड सेंटर, औषधे आणि इंजेक्शन यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करणार आहे. हा खर्च केला जाणार पैसा मुंबईकर करदात्या नागरिकांचा असल्याने त्याचा तपशीलवार अहवाल स्थायी समितीमध्ये नगरसेवकांना तसेच नागरिकांना द्या अशी मागणी केली जात आहे.
मुंबईकरांच्या पैशांची उधळपट्टी
मुंबई महापालिकेने कोरोना काळात कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला आहे. या खर्चाबाबत बोलताना, १७ मार्च २०२० रोजी स्थायी समितीमध्ये कोरोनाचा प्रसार रोखण्यसाठी खर्च करण्याचे अधिकारी पालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. या ठरावाचा आधार घेऊन पालिका प्रशासनाकडून वारेमाप खर्च केला आहे. याचा तपशीलवार अहवाल स्थायी समितीसमोर आलेला नाही. १७ ऑक्टोबर २०२० मध्ये स्थायी समितीची प्रत्यक्ष सभा सुरु झाली. त्यानंतर अद्यापपर्यंत तो अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. कोरोना काळात पालिकेकडून मुंबईकरांच्या पैशांची उधळपट्टी झाली आहे. हा खर्च आटोक्यात ठेवता आला असता. मात्र लाभार्थ्यांचे खिसे भरण्यासाठी करोडो रुपयांची कंत्राटे दिली आहेत. स्थायी समितीमध्ये या खर्चाला आम्ही आक्षेप घेतला आहे. दहिसर मुलुंड येथील कोविड सेंटर ( Dahisar Mulund Covid Centre ) उभारण्यासाठी करोडोंचा खर्च करण्यात आला आहे. हा करण्यात आलेला खर्च अनाठायी होता, हे अनेकवेळा निदर्शनास आणून दिले आहे. कोरोनावर केलेल्या खर्चाचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. आता ओमायक्रॉनला रोखण्यासाठी खर्च करताना तो तपशीलवार समोर आणावा, अशी मागणी भाजपचे पालिकेतील गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे.
कोरोनाच्या नावाने कोट्यवधींचा घोटाळा
आताही स्थायी समितीमध्ये कोरोनाबाबतच्या खर्चाचा प्रस्ताव आला आहे. गेले पावणे दोन वर्षे केलेल्या खर्चाचा तपशीलवार अहवाल पालिकेकडे मागत आहोत. मात्र पालिका प्रशासनाने पारदर्शकपणा दाखवलेला नाही. कोरोना काळात पालिका प्रशासनाने मोठा भ्रष्टाचार केला ( Covid Scam In BMC ) आहे. गेल्या वर्षी पालिका आयुक्तांना खर्च करण्याचं अधिकार दिले होते. त्याचा आधार घेऊन आताही खर्च केले जात आहेत. स्थायी समितीने आयुक्तांना कायमस्वरूपी खर्च करण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत. सर्व खर्चाचा तपशीलवार अहवाल स्थायी समितीला सादर केला पाहिजे. ओमायक्रॉनच्या नावाने करण्यात येणारे खर्चाचे सर्व प्रस्ताव आधी स्थायी समितीमध्ये मंजुरीसाठी सादर केले पाहिजेत अशी मागणी पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली आहे.
